सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के जमानत आदेश के बावजूद आरोपी को हिरासत में भेजने के लिए मजिस्ट्रेट को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी व्यक्ति को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के शीर्ष अदालत के आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए दायर अदालत की अवमानना याचिका पर एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया। [तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम श्री कमल दयानी और अन्य]।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने विशेष रूप से एसीजेएम के आचरण पर सवाल उठाया, जिसने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया था, और कथित अवमाननाकर्ताओं को जय के पास भेजने की चेतावनी दी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमल दयानी, सूरत के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), जोन -4 सूरत, विजयसिंह गुर्जर, पुलिस निरीक्षक आरवाई रावल, एसीजेएम सूरत दीपाबेन संजयकुमार ठाकर और अन्य को नोटिस जारी किया गया था।
मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल एच सैयद और अधिवक्ता मोहम्मद असलम पेश हुए।
धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिकाकर्ता की याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को राज्य को नोटिस जारी किया था और आदेश दिया था कि उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए।
अदालत को बताया गया कि राहत मिलने के बाद आरोपी जांच में शामिल होने के लिए 11 दिसंबर को सूरत के वेसू पुलिस थाने पहुंचे। उसे उसी दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
हालांकि, अदालत को बताया गया कि अंतरिम संरक्षण का उल्लंघन करते हुए, आरोपी को बाद में पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड की मांग करने के उद्देश्य से एसीजेएम के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।
अदालत को बताया गया कि 13 दिसंबर को एसीजेएम ने जांच एजेंसी द्वारा दायर रिमांड आवेदन पर सुनवाई की और 16 दिसंबर तक रिमांड मंजूर कर ली।
याचिका में आगे कहा गया है कि पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद, आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसने कहा कि डीसीपी की उपस्थिति में पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई की गई थी।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता भी वेसू पुलिस स्टेशन में मौजूद था और सभी पुलिस अधिकारियों और शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को धमकी दी और उससे 1.65 करोड़ रुपये की राशि वसूलने के लिए पीटा। यह सब एलडी मजिस्ट्रेट के समक्ष खुलासा किया गया था।
याचिका के अनुसार, एसीजेएम ने आरोपी को रिहा करने से इनकार कर दिया और नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने पर जोर दिया। आरोपी के ऐसा करने के बाद उसे नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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