सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें चुनाव याचिकाओं पर निर्णय देने में उच्च न्यायालयों द्वारा की जाने वाली देरी को उजागर किया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि दोष उच्च न्यायालयों का नहीं है, क्योंकि उन पर काम का अत्यधिक बोझ है और न्यायाधीशों की कमी है।
सीजेआई ने कहा, "उच्च न्यायालय में कुछ और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर पड़ने वाले बोझ को जानते हैं। वे धारा 482 याचिका, स्थानांतरण, दीवानी मामलों आदि की सुनवाई कर रहे हैं। क्षमा करें।"
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू पेश हुए और कहा कि यह मामला शीर्ष न्यायालय में लंबित एक अन्य मामले जैसा ही है, जिसे भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर किया है।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और मामले को खारिज कर दिया।
चुनाव याचिकाएं संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देने वाली सीधे उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर याचिकाएं होती हैं।
ऐसी याचिकाएं लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वे अक्सर यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं कि सरकार को सदन में समर्थन प्राप्त है या नहीं।
लेकिन कई बार ऐसी याचिकाओं पर काफी देरी के बाद निर्णय लिया जाता है, अक्सर सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, जिससे ऐसी याचिकाएं निष्फल हो जाती हैं।
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Get more judges appointed: Supreme Court junks plea for speedy disposal of election petitions