सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से नागरिक शीर्ष अदालत के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
पोर्टल पर यहां पहुंचा जा सकता है।
इस हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल के टेस्ट वर्जन को एक्टिवेट किया था।
आज सुबह 10:30 बजे मामलों की सुनवाई शुरू करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शीघ्र ही सक्रिय होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया, "सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई पोर्टल पूरी तरह तैयार है और 15 मिनट के भीतर काम करना शुरू कर देगा... अगर शुरुआती समस्याएं हैं, तो हम इसे देखेंगे और इसे ठीक करेंगे।"
पोर्टल का उपयोग केवल भारतीय नागरिक ही आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील दायर करने और शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।
आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीसा या यूपीआई के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है।
प्रति आरटीआई आवेदन शुल्क ₹10 है।
पोर्टल के लॉन्च होने तक, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आरटीआई आवेदन भौतिक रूप से दायर किए जाने थे।
न्यायालय के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई थीं।
ऐसी ही एक याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा था कि जल्द ही पोर्टल को रोल आउट कर दिया जाएगा.
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें