सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया, जिससे भारत में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने और वेरिफाई करने का तरीका बदल सकता है। [समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य]
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया को यह स्टडी करने का निर्देश दिया कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करने और पक्के टाइटलिंग सिस्टम की ओर बढ़ने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री को आसान बनाने और भारत के कानूनों को टेक्नोलॉजिकल तरक्की के साथ जोड़ने का समय आ गया है।
बेंच ने कहा, "इस प्रोसेस में हमारे मौजूदा कानूनों को रीस्ट्रक्चर करना और उनकी समीक्षा करना शामिल हो सकता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ शामिल करने के लिए नए कानून लाने की ज़रूरत हो सकती है।"
इसने लॉ कमीशन से अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले केंद्र सरकार, राज्यों और इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स से सलाह लेने को कहा।
सुधार की ज़रूरत बताते हुए, कोर्ट ने कहा कि भारत के प्रॉपर्टी कानूनों में "रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप के बीच लंबे समय से एक अंतर रहा है।" इसने कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक पब्लिक रिकॉर्ड बनाता है, यह ओनरशिप नहीं देता है, जिससे खरीदारों पर टाइटल सर्च करने का भारी बोझ पड़ता है।
कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि "सभी सिविल मुकदमों में से लगभग छियासठ प्रतिशत प्रॉपर्टी विवाद होते हैं," और कहा कि मौजूदा अनुमानित टाइटलिंग सिस्टम ने नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल और परेशान करने वाला बना दिया है।
बेंच ने इस कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता की ओर इशारा किया।
इसने कहा, "ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने भूमि रजिस्ट्रेशन को एक ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़-प्रूफ सिस्टम में बदलने की अपनी क्षमता के लिए खास ध्यान आकर्षित किया है।"
फैसले में कहा गया कि ब्लॉकचेन "अपरिवर्तनीयता, पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी" सुनिश्चित कर सकता है, जबकि कैडस्ट्रल मैप, सर्वे डेटा और राजस्व रिकॉर्ड को एक ही वेरिफ़ाएबल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट कर सकता है, जो अधिकारियों और जनता दोनों के लिए सुलभ होगा।
कोर्ट ने कहा कि सुधार प्रक्रिया में ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908, इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899, एविडेंस एक्ट, 1872, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 सहित कई केंद्रीय कानूनों की समीक्षा और सामंजस्य की आवश्यकता हो सकती है।
बेंच ने कहा कि एक एकीकृत कानूनी ढांचा भारत की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की खंडित प्रणाली में ईमानदारी और दक्षता ला सकता है।
यह निर्णय बिहार पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 19 में संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर पारित किया गया था। यह संशोधन पंजीकरण प्राधिकारियों को विक्रेता के पक्ष में बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के दाखिल खारिज का प्रमाण पंजीकरण दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत न किए जाने पर दस्तावेज़ों के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार देता है। संशोधनों को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा,
"...उक्त उप-नियम संतुलन को बिगाड़ते हैं और पंजीकरण प्राधिकारियों को पंजीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में संपत्ति के स्वामित्व का संपार्श्विक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार देते हैं। अधीनस्थ विधान के माध्यम से ऐसा उपाय अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य के भी विरुद्ध है।"
पीठ ने पाया कि ये नियम नागरिकों को स्वामित्व का संपार्श्विक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसकी अधिनियम में आवश्यकता नहीं है। इसने यह भी कहा कि बिहार में सर्वेक्षण और निपटान की प्रक्रिया "अभी पूरी नहीं हुई है", जिससे ऐसी शर्तें अव्यावहारिक हैं।
इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या अब ऐसा सिस्टम अपनाने का समय आ गया है जिसमें अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री आसान हो जाए, और रजिस्ट्रेशन राज्य द्वारा गारंटीड ओनरशिप का पक्का सबूत बन जाए। इस बारे में कोर्ट ने कहा,
"ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने ज़मीन रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़-प्रूफ सिस्टम में बदलने की अपनी क्षमता के कारण खास ध्यान खींचा है। यह सुझाव दिया गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने से अपरिवर्तनीयता, पारदर्शिता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होगी, जिससे धोखाधड़ी और अनधिकृत बदलाव कम होंगे।"
इस तरह कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पक्के टाइटलिंग के साथ इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
अपील करने वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा और एडवोकेट ए वेलन पेश हुए।
सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार, जिनके साथ एडवोकेट मनीष कुमार थे, बिहार राज्य की ओर से पेश हुए।
[फैसला पढ़ें]
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Supreme Court moots blockchain reform for property registration; asks Law Commission for roadmap