केरल में मुल्लापेरियार बांध के आसपास सुरक्षा चिंताओं के संबंध में एक प्रासंगिक घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वह 130 वर्ष पुराने बांध के आसपास किसी भी आशंका को दूर करने के लिए बांध की सुरक्षा ऑडिट का आदेश देने के लिए तैयार है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि वह केंद्र सरकार से बांध का निरीक्षण और आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कह सकती है।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "हम केंद्र सरकार से विशेषज्ञ समिति गठित करने, बांध का आकलन करने और निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं।"
न्यायालय ने आज बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति गठित करने में केंद्र सरकार की विफलता पर भी चिंता जताई। इसलिए, उसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
न्यायालय अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बांध की सुरक्षा के संबंध में न्यायालय के पिछले आदेशों की समीक्षा की मांग की गई थी।
यह बताया गया कि 2006 के आदेश में यह अनुमान लगाया गया था कि मुल्लापेरियार बांध का टूटना विनाशकारी नहीं होगा, क्योंकि पानी को 56 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित इडुक्की बांध द्वारा रोका जा सकता है।
मुल्लापेरियार बांध, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, तमिलनाडु (टीएन) और केरल के बीच टकराव का स्रोत रहा है।
जबकि बांध और इसका जलग्रहण क्षेत्र केरल के भीतर है, इसके जलाशय का पानी तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाता है और यह तमिलनाडु के पांच जिलों की जीवन रेखा है।
वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि बांध सुरक्षित है, लेकिन बांध के जलाशय में जल स्तर 142 फीट पर रखा जाना चाहिए। इसके बाद बांध के प्रबंधन के लिए एक पर्यवेक्षी समिति गठित की गई थी।
तमिलनाडु ने हमेशा कहा है कि बांध सुरक्षित है और उसने मौजूदा बांध को मजबूत करने के लिए निर्देश भी मांगे हैं।
बाद में 2018 में केरल में आई बाढ़ के दौरान शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई जिसमें अस्थायी व्यवस्था के तौर पर केरल बाढ़ के दौरान जलस्तर को 139 फीट पर बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित किया गया था।
केरल सरकार ने हमेशा तर्क दिया है कि बांध असुरक्षित है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए।
जब आज मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया है।
इसलिए, इसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
पीठ ने आदेश दिया, "संघ को नोटिस जारी किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख में न्यायालय की सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल (एजी) और एजी के कार्यालय को इसकी प्रति भेजी जाए।"
इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
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