सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स मांग पर रोक लगाने की न्यूज़क्लिक की याचिका पर आईटी विभाग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक की उस याचिका पर केंद्रीय आयकर सर्कल के आयुक्त से जवाब मांगा, जिसमें उसके खिलाफ जारी कर नोटिस को चुनौती दी गई है [पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो ज प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य दिल्ली और एएनआर]।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने नोटिस जारी किया और आयकर विभाग से दो सप्ताह में जवाब मांगा।

न्यूज़क्लिक ने 3 नवंबर, 2023 और 20 फरवरी, 2023 के आयकर आकलन आदेशों को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले, नवंबर 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल द्वारा इस मामले में एक याचिका को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब उसके वित्तीय लेनदेन की बात आती है तो न्यूज़क्लिक के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि समाचार पोर्टल के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है।

इसके कारण न्यूज़क्लिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

समाचार साइट के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि कर मांगों और पूर्व-जमा के परिणामस्वरूप अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के मामले में उसे असहाय छोड़ दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत के साथ अधिवक्ता रोहित शर्मा, निखिल पुरोहित, जतिन लालवानी, राजेश इनामदार और अनुभव कुमार न्यूज़क्लिक की ओर से पेश हुए।

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