Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की, जिन्होंने कोविड -19 के कारण मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया। [गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ]।
जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की बेंच ने मुख्य सचिवों को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने मौजूद रहने को कहा।
अदालत ने आदेश दिया, "वे कानून से ऊपर नहीं हैं। उन्हें दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहें।"
यह आदेश उन लोगों के परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान से संबंधित याचिका पर पारित किया गया था जिन्होंने COVID-19 और COVID के बाद जटिलताओं के कारण दम तोड़ दिया।
30 जून, 2021 को, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को आदेश दिया था कि वह उन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश तैयार करे, जिन्होंने कोविड -19 के कारण दम तोड़ दिया था।
न्यायालय ने अनुग्रह सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में निर्णय लेने का अधिकार एनडीएमए के विवेक पर छोड़ दिया था।
इसके बाद, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उसने कोविड -19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की सिफारिश की है।
कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में केंद्र की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि मृतक के अगले परिजनों को ₹50,000 का भुगतान किया जाएगा।
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