सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कम से कम सात राज्यों के पुलिस अधिकारियों को डिस्कवरी के विभिन्न अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिन्हें डॉक्यूमेंट्री सीरीज कल्ट ऑफ फियर: आसाराम बापू के रिलीज होने के बाद कथित तौर पर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया तथा भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इसके वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में जाना संभव नहीं हो सकता, जहां उनके कर्मचारी तैनात हैं। इसलिए इसने केंद्र सरकार तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने आदेश दिया, "इस बीच, हम पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि ...कार्यालय का उपयोग करने के अधिकार ...और शारीरिक नुकसान के माध्यम से कोई धमकी याचिकाकर्ताओं को न दी जाए।"
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही है और हाल ही में मुंबई कार्यालय में हुई घटना के बाद डिस्कवरी ने अपने कर्मचारियों से काम पर न आने को कहा है।
शीर्ष अदालत को बताया गया कि "हमें अब एक पत्र भी मिला है जिसमें बड़े पैमाने पर आंदोलन की धमकी दी गई है।"
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि आसाराम बापू के "समर्थक/प्रशंसक/अनुयायी/भक्त" होने का दावा करने वाले समूहों की धमकियों और आपराधिक धमकी के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की जा रही है।
आसाराम वर्तमान में बलात्कार के दो मामलों में अंतरिम मेडिकल जमानत पर हैं। डिस्कवरी+ द्वारा जारी की गई श्रृंखला उनके जीवन के बारे में है।
डिस्कवरी इंडिया ने याचिका में कहा, "श्रृंखला आसाराम बापू के जीवन पर प्रकाश डालती है, जो एक स्वघोषित आध्यात्मिक नेता हैं और वर्तमान में 2018 से बलात्कार और हत्या सहित अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयानों और न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है।"
यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं, उनके सहयोगियों और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को हिंसा, घृणा अपराध और आपराधिक धमकी की धमकी दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि 30 जनवरी को डिस्कवरी के कार्यालय के बाहर 10-15 व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था, जो अनधिकृत प्रवेश का प्रयास कर रहा था और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहा था।
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Supreme Court orders protection for Discovery staff after threats over 'Cult of Fear: Asaram Bapu'