सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला को रिहा करने का आदेश दिया जिसने 2015 में अपनी दो छोटी बेटियों की लोहे की छड़ से हत्या कर दी थी [चुन्नी बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य]
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में अस्थायी पागलपन की सीमा तक निर्णय लेने की शक्ति के अस्थायी रूप से समाप्त होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।
इसलिए, इसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में महिला की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया।
अदालत ने पाया कि वह पहले ही नौ साल और 10 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रह चुकी है और इसलिए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, "आईपीसी की धारा 304 के भाग II के तहत उसकी दोषसिद्धि के बाद, चूंकि वह पहले ही 9 (नौ) वर्ष और 10 (दस) महीने से अधिक की सजा काट चुकी है, इसलिए हम अपीलकर्ता को बिना किसी जुर्माने के उसके द्वारा काटी गई अवधि की सजा सुनाते हैं।"
2015 में, छत्तीसगढ़ के भरदकला गांव में महिला ने अपनी 3 और 5 साल की दो बेटियों पर लोहे की छड़ से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
इस अपराध को उसकी भाभी ने देखा था, जिसने महिला को हमला करते हुए और महिला को चिल्लाते हुए सुनने की गवाही दी थी कि वह अपने बच्चों को मार रही है।
घटना के बाद, ट्रायल कोर्ट ने महिला को धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।
इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसने तर्क दिया कि वह उस समय उचित मानसिक स्थिति में नहीं थी और उसने "अदृश्य शक्ति" के प्रभाव में काम किया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हत्या संदेह से परे साबित हो गई थी, लेकिन इस कृत्य के पीछे की मंशा का सवाल खुला रह गया था, खासकर मामले की परिस्थितियों को देखते हुए।
मकसद की अनुपस्थिति और आसपास की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने कहा कि महिला के अदृश्य प्रभाव के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, हालांकि चिकित्सा पुष्टि की कमी है।
इसने पाया कि ग्रामीण भारत में कई मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान और उपचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण अक्सर अंधविश्वासों के कारण दुखद परिणाम सामने आते हैं।
इसके अलावा, इसने कहा कि महिला का अपने बच्चों और परिवार के साथ प्रेमपूर्ण संबंध था और किसी भी घरेलू कलह या वित्तीय मकसद का कोई सबूत नहीं था जो अपराध को समझा सके।
अदृश्य शक्तियों के प्रभाव जैसी परिस्थितियों में, ट्रायल कोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत शक्तियों का उपयोग करके ऐसे दावों की सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए।
इसके अलावा, न्यायालय ने ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बारे में जागरूकता की कमी पर प्रकाश डाला।
पागलपन के निर्णायक चिकित्सा साक्ष्य की अनुपस्थिति लेकिन आसपास के संदेहों की उपस्थिति को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे इरादे को साबित नहीं किया है। नतीजतन, इसने दोषसिद्धि को हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या में बदल दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एस महेंद्रन ने किया।
राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रेरणा ढल्ल, आकांक्षा सिंह, शिवम गणेशिया, अंबुज स्वरूप और प्रशांत सिंह ने किया।
[निर्णय पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Supreme Court orders release of mother who killed daughters under influence of "invisible power"