सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जिम्मेदार पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि प्रेस के पास जनता की धारणा को आकार देने की अपार शक्ति है, लेकिन लापरवाह रिपोर्टिंग के गंभीर और दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं [जयदीप बोस बनाम मेसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड]।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जोर देकर कहा कि पत्रकारों को सामग्री प्रकाशित करते समय सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए, खासकर जब यह व्यक्तियों या संस्थानों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।
न्यायालय ने कहा, "जनता की राय को आकार देने में मीडिया की शक्ति महत्वपूर्ण है और प्रेस में लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने और धारणाओं को उल्लेखनीय गति से बदलने की क्षमता है। इसकी व्यापक पहुंच को देखते हुए, एक लेख या रिपोर्ट लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है, उनके विश्वासों और निर्णयों को आकार दे सकती है, और इसमें संबंधित लोगों की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जिसके परिणाम दूरगामी और स्थायी हो सकते हैं।"
ये टिप्पणियां टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय निदेशक जयदीप बोस और अखबार के अन्य पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज करते हुए की गईं, जिन पर एक कला नीलामी घर के बारे में अपमानजनक लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था।
यह मामला मेसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2014 में की गई शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेखों से कंपनी द्वारा नीलाम की गई पेंटिंग्स की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी (टीओआई के प्रकाशक) के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था, लेकिन अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समन आदेश में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाईं और फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता यह सबूत देने में विफल रहा है कि लेखों ने दूसरों की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने केवल एक लेख पर विचार किया तथा सभी आरोपियों की याचिका खारिज करने से पहले उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं की जांच करने में विफल रहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "आक्षेपित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने सुश्री नीलम राज (ए4) द्वारा लिखे गए केवल एक लेख का संदर्भ दिया और शेष अभियुक्तों द्वारा लिखे गए अन्य समाचार लेखों को न तो ध्यान में रखा और न ही उन पर चर्चा की।"
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202 के तहत अनिवार्य जांच करने में विफल रहने के लिए मजिस्ट्रेट की आलोचना की, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कुछ आरोपी कर्नाटक के बाहर रहते थे।
न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, "मजिस्ट्रेट को धारा 202(1) सीआरपीसी के अनुसार शिकायत पर आगे बढ़ना था। हालांकि, वर्तमान मामले में ऐसी कोई जांच नहीं की गई।"
हालांकि, आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, पीठ ने पत्रकारिता की जिम्मेदारी के महत्व को दोहराया, जिसमें कहा गया कि मीडिया पेशेवरों, विशेष रूप से प्रमुख संपादकीय पदों पर बैठे लोगों को "किसी भी बयान, समाचार या राय को प्रकाशित करने से पहले अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए।"
[आदेश पढ़ें]
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