सुप्रीम कोर्ट ने जिलिंग एस्टेट में निर्माण की अनुमति देने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तराखंड के जिलिंग एस्टेट में कुछ निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई थी [बीरेंद्र सिंह बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दो जनवरी को कहा था कि निर्माण की अनुमति देने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसे बदला नहीं जा सकता या कोई परेशानी नहीं हो सकती।

शीर्ष अदालत ने क्षेत्र में सभी निर्माण पर रोक लगाने के पूर्व के आदेश को बहाल कर दिया और उच्च न्यायालय से कहा कि वह इस मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं, हम लागू आदेश को रद्द करते हैं।"

उच्च न्यायालय ने इससे पहले नवंबर 2022 के अंतरिम आदेश में संशोधन किया था, जिसमें गूगल मैप्स पर दिखाई देने वाले घटते हरित आवरण के कारण क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी ।

2022 के आदेश में, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने जिलिंग एस्टेट में निर्माण रोकने का निर्देश देने से पहले वर्ष 2015, 2018 और 2022 से तीन गूगल मैप्स चित्रों को ध्यान में रखा था।

2022 के अंतरिम आदेश को सितंबर 2023 में उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्र में कुछ निर्माण की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया था, बशर्ते पर्यावरणीय क्षति को सीमित करने के लिए कुछ शर्तों का पालन किया गया हो। 2023 के इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

2018 में, याचिकाकर्ता बीरेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।

उन्होंने दलील दी थी कि जिलिंग एस्टेट में एक टाउनशिप की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कंक्रीट के विशाल निर्माण, विला, स्विमिंग पूल, सौर इलेक्ट्रिक बाड़, एक निजी हेलीपैड आदि हैं, जो सभी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाएंगे और वन्यजीवों के मुक्त आवागमन में बाधा डालेंगे। याचिकाकर्ता ने यह भी चिंता जताई कि ये गतिविधियां पर्यावरण मंजूरी के बिना की जाएंगी।

कोर्ट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करने के बाद एनजीटी ने आवेदन को खारिज कर दिया था। नतीजतन, एनजीटी के आदेश के खिलाफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को जिलिंग एस्टेट के तीन हिस्सों में आने वाले क्षेत्र के संबंध में आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सर्वेक्षण और सीमांकन करने का निर्देश देकर उस अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें जंगल का घनत्व 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतीत होता है।

कोर्ट कमिश्नर ने पाया कि पूरे एस्टेट में से लगभग 8.5 हेक्टेयर, यानी 36 हेक्टेयर, जो जिलिंग एस्टेट का गठन करता है, में वन कवर का उच्च घनत्व प्रतीत होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीमांकन अभ्यास को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया था कि क्या टीएन गोडावर्मन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के संदर्भ में इस क्षेत्र को 'डीम्ड फॉरेस्ट' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नवंबर 2022 में, उच्च न्यायालय ने पाया कि यह सीमांकन अभ्यास अभी तक नहीं किया गया था। इसलिए, उसने क्षेत्र के नए सिरे से निरीक्षण का आदेश दिया और जिलिंग एस्टेट में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी।

हालांकि, सितंबर 2023 में, इसने 90 एकड़ लक्जरी टाउनशिप परियोजना की ओर आंशिक निर्माण की अनुमति दी, जिससे शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने जिलिंग एस्टेट में निर्माण पर रोक लगाने वाले 2022 के आदेश को बहाल कर दिया था, जिसके बाद 2 जनवरी को अपील का निपटारा कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील पीबी सुरेश, विपिन नायर और कार्तिक जयशंकर ने किया। परियोजना प्रस्तावकों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह और अधिवक्ता सुशील सलवान ने किया।

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Supreme Court quashes Uttarakhand High Court order allowing construction in Jilling Estate