सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के विधायक (एमएलए) टीडी राजेगौड़ा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में उनकी चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में लगाए गए "अस्पष्ट आरोपों" को चुनौती दी गई थी।
विचाराधीन चुनाव याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता डीएन जीवराजा द्वारा दायर की गई थी और यह कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है।
राजेगौड़ा ने जीवराजा को हराकर श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक की सीट जीती थी।
राजेगौड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आज शीर्ष अदालत को बताया कि जीवराजा ने चुनाव के परिणामों को चुनौती देते हुए बिना किसी सबूत के चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल जैसे अस्पष्ट आरोप लगाए हैं।
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने मौजूदा चरण में राजेगौड़ा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा, "हम भी अस्पष्ट आरोपों से चिंतित थे, लेकिन एक प्रावधान है जो सबूत पेश करने की अनुमति देता है।"
इस प्रकार न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
राजेगौड़ा ने पिछले साल भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें उनके चुनाव जीतने के खिलाफ लगाए गए अस्पष्ट आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी।
उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कांग्रेस नेता जीवराजा द्वारा अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता या प्रासंगिकता के खिलाफ उचित स्तर पर अपनी आपत्तियां उठाने के हकदार होंगे।
शीर्ष न्यायालय ने 27 सितंबर, 2024 को आदेश दिया था, "चुनाव न्यायाधिकरण-सह-उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह कानून के अनुसार ऐसी आपत्तियों पर विचार करे।"
आज, न्यायालय ने राजेगौड़ा के वकील से कहा कि उसके पिछले आदेश में उनकी चिंताओं का ख्याल रखा गया है।
पीठ ने कहा, "'स्वीकार्यता' या 'प्रासंगिकता' शब्द का इस्तेमाल किया गया है... यह आपकी चिंता का ख्याल रखता है।"
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Supreme Court refuses to entertain Karnataka Congress MLA's plea against election petition