सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता है।
कोर्ट ने कहा, "हमने उपचारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। उपचारात्मक याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"
इससे पहले शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।
सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर के फैसले को चुनौती देते हुए सुधारात्मक याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था,
शीर्ष अदालत ने तब कहा था, "विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. ₹338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।"
सिसोदिया इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी जांच कर रहे हैं।
इस घोटाले में दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत करने का आरोप है। आरोपी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सिसोदिया के खिलाफ मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
(आदेश पढ़ें)
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें