सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली केरल सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास की अनुमति दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हवाईअड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ ए (एएईयू) और एएईयू के अध्यक्ष केपी सुरेश द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि निजी संस्था अक्टूबर 2021 से हवाई अड्डे के संचालन का प्रबंधन कर रही है, इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
अदालत ने आदेश दिया, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी संस्था अक्टूबर 2021 से काम कर रही है, हमें विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस प्रकार, अपील खारिज कर दी गई।"
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस जमीन पर हवाईअड्डा स्थित है, उस जमीन के मालिकाना हक का सवाल खुला रहेगा।
राज्य द्वारा दायर याचिका ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार पर अडानी को तरजीह देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कार्रवाई को चुनौती दी।
याचिका में कहा गया है कि निर्णय जनहित में नहीं था और निविदा प्रक्रिया सहित पूरी कार्यवाही दुर्भावना से और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन में भी थी।
केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में, अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।
इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई।
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