सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के बोधगया में महाबोधि महावीर मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्धों को सौंपने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया [सुलेखाताई नलिनिताई नारायणराव कुंभारे बनाम भारत संघ]।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, तथा याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, "हम यह कैसे करेंगे? यह अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है। हम कैसे आदेश जारी कर सकते हैं। कृपया उच्च न्यायालय का रुख करें।"
इसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी।
पीठ ने आदेश दिया, "हम इस पर विचार नहीं करते। इसे खारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय जाने की छूट दी गई है।"
बौद्ध मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वर्तमान में बिहार सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन में है।
सुलेखाताई नलिनिताई नारायणराव कुंभारे द्वारा दायर याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम में संशोधन किया जाए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए, उनकी आस्था और धार्मिक अधिकारों का सम्मान करते हुए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Move High Court: Supreme Court rejects plea to hand over Mahabodhi Mahavira temple to Buddhists