सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) के लिए ली जाने वाली 3,500 रुपये की फीस को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से जवाब मांगा। [संयम गांधी बनाम भारत संघ]
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले यह सलाह दी गई थी कि वह मामले को अदालत में ले जाने से पहले बीसीआई से संपर्क करें।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि AIBE के लिए BCI की फीस संरचना मनमानी है और गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, जहाँ न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल और BCI द्वारा ली जाने वाली नामांकन फीस को सीमित कर दिया था। यह तर्क दिया गया था कि AIBE फीस संरचना भी न्यायिक जांच की मांग करती है, क्योंकि यह इच्छुक वकीलों पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालती है, जो संभावित रूप से उनके अभ्यास के अधिकार को प्रभावित करती है।
फरवरी में जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा था कि बार काउंसिल की वित्तीय स्वायत्तता को और सीमित करने से उनके कामकाज में बाधा आ सकती है।
पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की थी, "आप चाहते हैं कि बार काउंसिल बचे या नहीं? हमने पहले ही ऊपरी और निचले अंगों को काट दिया है। उन्हें कर्मचारियों को भी वेतन देना होता है। एक बार जब आप ₹3,500 का भुगतान करते हैं, तो आप ₹3,50,000 भी कमाना शुरू कर देंगे।"
उस सुनवाई के दौरान, बेंच ने यह भी नोट किया था कि एआईबीई फीस का मुद्दा गौरव कुमार के फैसले में संबोधित नामांकन फीस से अलग था। इसने याचिकाकर्ता को बीसीआई को सीधे प्रतिनिधित्व करने की सलाह दी, जिससे निकाय को उठाई गई चिंताओं को दूर करने का उचित अवसर मिल सके। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बीसीआई से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर वापस लौटने की स्वतंत्रता दी थी।
याचिकाकर्ता ने बाद में बीसीआई से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई। इस पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने अब औपचारिक रूप से याचिका पर बीसीआई से जवाब मांगा है।
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Supreme Court seeks BCI response on PIL challenging ₹3,500 fee for AIBE