सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और अन्य को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई है [जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम भारत संघ और अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने युवा यूज़र्स के लिए डिजिटल सुरक्षा घेरे (डिजिटल बैरियर) की तत्काल ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हर तरफ़ डिजिटल पहुँच वाले इस दौर में "बच्चों के लिए फ़ायरवॉल बहुत ज़रूरी हैं"।
याचिका में कहा गया है कि CSEAM (बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट) को फैलाने और स्टोर करने पर रोक लगाने वाले कड़े कानूनी प्रावधानों के बावजूद, इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड कंटेंट-फ़िल्टरिंग टूल और उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम लागू करने में नाकाम रहे हैं।
नतीजतन, एल्गोरिदम-आधारित रिकमेंडेशन इंजन युवा यूज़र्स को लगातार यौन शोषण वाले कंटेंट के संपर्क में ला रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म अक्सर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने बिना फ़िल्टर वाले इंटरनेट एक्सेस से नाबालिगों को होने वाले गंभीर मनोवैज्ञानिक खतरों पर ध्यान दिलाया। बेंच ने कहा कि डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को मिलकर और सक्रिय रूप से कदम उठाने की ज़रूरत है।
कोर्ट को 'जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रेन एलायंस बनाम एस. हरीश (2024)' मामले में तय किए गए कानूनी सिद्धांत के बारे में भी बताया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) 'बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम' की धारा 19 और 20 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो वे 'IT अधिनियम' की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा (सेफ़ हार्बर) का दावा नहीं कर सकते।
इसलिए, कोर्ट ने एल्गोरिदम ऑडिट और मौजूदा फ़िल्टरिंग प्रोटोकॉल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से जवाब मांगा है।
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Supreme Court seeks Centre's response on plea to curb child sexual content on online platforms