सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। [संजय सिंह बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह भी पूछा कि सिंह ने इस मामले में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की।
उन्होंने कहा, 'आप इससे क्यों भाग रहे हैं? हम नोटिस देंगे लेकिन आप (नियमित जमानत याचिका) दायर करें। मुझे नहीं लगता कि जमानत के लिए आवेदन आपको यहां (अन्य राहत के लिए) आने से रोकेगा."
अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और ईडी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जवाब 11 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से पहले दायर किया जाना है।
अदालत ने सिंह को संबंधित क्षेत्राधिकार अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करने की भी स्वतंत्रता दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर में सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी ।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईडी के राजनीतिक उद्देश्यों को आरोपित करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।
सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद ईडी ने चार अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था।
सिंह के खिलाफ मामले में आरोप है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
5 अक्टूबर को उन्हें शुरू में 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसे बाद में 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
13 अक्टूबर को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सिंह ने इसके बाद उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज सिंह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया।
सिंह की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में आप नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है।
आप के संचार प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था जबकि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था।
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