सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के लिए अनिवार्य मराठी साइनबोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य के भीतर सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी (देवनागरी लिपि में लिखित) में अपने साइनबोर्ड प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। [फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन & Anr. v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य।]।
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के 23 फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगने से पहले मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कुछ प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंके गए जिनमें मराठी साइनबोर्ड नहीं था।
शंकरनारायणन ने कहा, "मेरी दुकानों पर पथराव हुआ है। क्या आप एक भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकते हैं? बाहरी बहस में नहीं पड़ना चाहते, मैं दिल्ली में एक मलयाली हूं। कहीं भी बसने का अधिकार है।"
हालांकि, पीठ ने कहा कि अन्य भाषाओं में साइनबोर्ड पर रोक नहीं लगाई गई है।
पीठ ने सवाल किया, "क्या आपकी अपनी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आप संवैधानिक सवाल क्यों लाए हैं।"
शंकरनारायणन ने कहा कि जबकि अन्य भाषाओं में साइनबोर्ड वर्जित नहीं हैं, दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड के लिए खर्च करने की मजबूरी है जो व्यक्तिगत पसंद के आक्रमण के बराबर है।
उन्होंने कहा, "मुंबई में, मुझे यकीन नहीं है कि हर कोई मराठी जानता होगा। वे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार पूर्ण या मुक्त नहीं हैं।"
महाराष्ट्र सरकार ने "मराठी में नाम बोर्ड" को अनिवार्य करने के लिए महाराष्ट्र की दुकानों और प्रतिष्ठानों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियमों के नियम 35 में संशोधन किया था।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि नियमों ने संविधान के भाग III का उल्लंघन किया है क्योंकि इसने 10 से अधिक कर्मचारियों के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए मराठी में एक नेम-बोर्ड रखना अनिवार्य करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया है।
निवेदन यह था कि राज्य अपने नागरिकों को यह निर्देश नहीं दे सकता कि एक साइनबोर्ड किस भाषा में प्रदर्शित होना चाहिए।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हालांकि, अपने फैसले पर जोर देते हुए नियम को बरकरार रखा था कि डिस्प्ले बोर्ड पर अन्य भाषाओं का उपयोग प्रतिबंधित नहीं था, और नियम को केवल मराठी में नाम दिखाने की आवश्यकता थी।
न्यायमूर्ति जामदार ने स्पष्ट किया था कि यह नियम महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जनता की सुविधा के लिए है, जिसकी मातृभाषा मराठी है।
इसलिए, न्यायालय ने इस नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इसे एक उचित आवश्यकता बताते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील को प्रेरित किया।
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