सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूलों में अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर आपत्ति जताई [[Registered Unaided Private Schools Management Association Karnataka v. State of Karnataka and Others].
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने अगले आदेश तक इन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने राज्य की मंशा पर सवाल उठाया।
राज्य सरकार छात्रों को परेशान करने की दिशा में क्यों आगे बढ़ रही है? किसी भी राज्य में ऐसा रवैया नहीं है। केवल कर्नाटक में ऐसा है। राज्य पर क्या दबाव है?न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा,
"मेरे राज्य में ऐसी कोई अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप वास्तव में छात्रों की बेहतरी चाहते हैं, तो अच्छे स्कूल और ऐसे स्कूल खोलें जहाँ पढ़ाई-लिखाई सबसे अच्छी हो। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? कोई निश्चित रूप से इसे अहंकार का मुद्दा बना रहा है।"
शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कर्नाटक विद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए "बोर्ड परीक्षाएं" आयोजित करने के राज्य के निर्णय को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के अपने निर्णय में राज्य की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि परीक्षाओं को पारंपरिक अर्थों में "बोर्ड परीक्षाएं" नहीं माना जा सकता है, तथा इसके संचालन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि तीन ग्रामीण जिलों में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की राज्य की अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं।
दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार के दूसरे सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता कांग्रेस शासित राज्य की ओर से पेश हुए।
एडवोकेट केवी धनंजय, ए वेलन, अनन्या कृष्णा, साईनाथ डीएम और धीरज एसजे ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि अधिसूचना केवल सात जिलों के संबंध में वापस ली गई है, न कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए।
"24 जिलों से अभी भी आवेदन वापस नहीं लिए गए हैं, क्योंकि हमने आरोप नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।"
इसके बाद पीठ ने अपने आदेश पारित करते हुए कहा कि इन तथ्यों को पहले ही उसके संज्ञान में लाया जाना चाहिए था।
राज्य सरकार ने कहा कि छात्रों के अंकों में गिरावट आई है, जिसके कारण यह कदम उठाना आवश्यक हो गया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "राज्य सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है। समय दिया गया है। हम प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह अगले आदेश तक राज्य के किसी भी जिले के लिए ली गई 8वीं, 9वीं और 10वीं की अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित न करे।"
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Why is State harassing students? Supreme Court slams Karnataka over half-yearly 'board' exams