सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर विभाजित फैसला सुनाया कि भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं [जीन कैम्पेन बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने आज इस मामले में दो अलग-अलग फैसले सुनाए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भारत में जी.एम. सरसों की व्यावसायिक बिक्री और रिलीज की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया है।
अन्य कारणों के अलावा, उन्होंने पाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने भारत में जीएम सरसों के प्रभाव और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर किसी भी स्वदेशी अध्ययन पर भरोसा किए बिना जीएम सरसों की बिक्री को मंजूरी दे दी थी।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "सिफारिशें करने के लिए केवल वैश्विक स्तर पर उपलब्ध विदेशी शोध अध्ययनों का उपयोग किया गया है। जब प्रयोज्यता भारत पर है, तो स्वदेशी रूप से किए गए शोध अध्ययनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं किया गया। इसे देखते हुए, मैं कहता हूं कि 18/10 और 25/10 की मंजूरी गलत है और 2022 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है।"
हालांकि, न्यायमूर्ति करोल ने असहमति जताई और जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले को बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति करोल ने कहा, "जीईएसी की संरचना नियमों के अनुसार है और इसलिए संवैधानिक चुनौती विफल हो जाएगी। जीईएसी द्वारा दी गई मंजूरी एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा दी गई है और इसलिए, इस तरह की मंजूरी को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह विफल हो जाएगी।"
हालांकि, खंडपीठ ने आज मामले के दौरान सामने आए निम्नलिखित संबंधित पहलुओं पर सहमति जताई:
1) जीईएसी द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।
2) केंद्र सरकार को जीएम फसलों के लिए निर्बाध दृष्टिकोण के लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू करने पर विचार करना चाहिए।
3) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, पर्यावरण मंत्रालय 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय नीति पारित करने के लिए एक बैठक पर विचार करेगा। नियम भी बनाए जाने चाहिए।
4) जीएम तेल के आयात के मामले में, अधिकारियों को एफएसएसएआई अधिनियम की धारा 23 पर भरोसा करना चाहिए।
जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री अभी जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर अब न्यायालय की बड़ी पीठ को सुनवाई करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए, मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है।
न्यायालय वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने और पर्यावरण में 'एचटी मस्टर्ड डीएमएच-11' नामक जीएम सरसों को छोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
2022 में जीईएसी ने जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी मंजूरी दी थी।
इस साल 9 जनवरी को जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी वाली बेंच ने सबसे पहले इस मामले की सुनवाई की थी। हालांकि, मई 2023 में जस्टिस माहेश्वरी के रिटायर होने के बाद जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की।
इस डिवीजन बेंच ने अब एक विभाजित फैसला सुनाया है।
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Supreme Court gives split verdict on commercial sale of GM Mustard