सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 11 जुलाई 2006 के मुम्बई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर इस सीमा तक रोक लगा दी कि इसे अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए ग्यारह अभियुक्तों की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा और इस पर एक सीमित सीमा तक ही रोक रहेगी।
न्यायालय ने कहा, "सभी प्रतिवादियों को रिहा कर दिया गया है और इसलिए उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालाँकि, कानून के सवाल पर हम कहेंगे कि विवादित फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल नहीं माना जाता। इसलिए इस हद तक विवादित फैसले पर रोक लगाई जाए।"
महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत चल रहे अन्य मुकदमों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की मांग की, हालाँकि उन्होंने बरी किए गए लोगों की रिहाई पर रोक लगाने की माँग नहीं की।
मेहता ने कहा, "जहाँ तक रोक लगाने का सवाल है, मैं (आरोपी की) रिहाई के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जो हमारे सभी मकोका मुकदमों को प्रभावित करेंगे। फैसले पर रोक लगाई जा सकती है और रिहाई में बाधा नहीं डाली जा सकती।"
न्यायालय ने अनुरोध के अनुसार फैसले पर सीमित रोक लगा दी। उसने आरोपियों को नोटिस भी जारी किया।
न्यायालय ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे। पक्षों को आने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे और फैसला सुनाएँगे।"
बरी किए गए नौ लोगों को पहले ही जेल से रिहा किया जा चुका है। उनमें से दो, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख और नवीद हुसैन, को रिहा नहीं किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले लंबित हैं।
एक आरोपी की 2021 में मृत्यु हो गई थी।
यह मामला 11 जुलाई, 2006 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित है, जिसमें मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लंबी सुनवाई के बाद, विशेष अदालत ने अक्टूबर 2015 में पाँच आरोपियों को मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।
मौत की सज़ा पाने वाले पाँच लोग कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान थे। सभी को बम रखने का दोषी ठहराया गया था।
अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई।
निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सात अभियुक्त तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफुर रहमान शेख थे।
इसके बाद दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 366 के अनुसार, निचली अदालत ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भी एक संदर्भ भेजा।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अंततः सभी ग्यारह अभियुक्तों को बरी कर दिया और अभियोजन पक्ष को भी फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने कहा कि "अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा"।
उच्च न्यायालय ने जाँच और सुनवाई प्रक्रिया को गंभीर अनियमितताओं से भरा बताया और कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले ने जनता को "समाधान की भ्रामक भावना" दी है, जबकि "असली खतरा अभी भी बना हुआ है।"
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