सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डीसी चौधरी के एएफटी कोलकाता बेंच में ट्रांसफर पर रोक लगाई; एएफटी चेयरपर्सन से मांगा स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी के चंडीगढ़ स्थित मुख्य पीठ से कोलकाता पीठ में स्थानांतरण पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने भी स्थानांतरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा। इसने अपने आदेश में कहा,
"हम निर्देश देते हैं कि एएफटी चेयरपर्सन सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को सूचित करें कि स्थानांतरण को क्यों प्रभावी किया गया। अगले आदेश तक श्री चौधरी को कोलकाता में कार्यभार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है. चंडीगढ़ में सुनवाई होने वाले निष्पादन आवेदनों का निपटारा इस अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।"
अदालत चंडीगढ़ में एएफटी बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एएफटी अध्यक्ष द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस चौधरी के तबादले के विरोध में बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे उन्होंने "न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला" बताया है।
दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा,
"आमतौर पर, यह न्यायालय तबादलों से जुड़े आदेशों में हस्तक्षेप करने में सतर्क रहता है। लेकिन यहां एएफटी के एक न्यायिक सदस्य को पंजाब से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है। पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है बार एसोसिएशन की शिकायत पर ध्यान देना जरूरी है।"
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