सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी)/सिविल न्यायाधीशों की भर्ती के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें पात्रता मानदंड के रूप में कानून अभ्यास की न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह आदेश इस बात पर विचार करने के बाद पारित किया कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कानूनी अभ्यास के वर्षों की पात्रता मानदंड से संबंधित मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
अदालत ने कहा, "जब अदालत इस मुद्दे से मुक्त हो गई है, तो हम चयन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने की आवश्यकता को नहीं समझते हैं क्योंकि उस मामले के परिणाम का सीधा असर जेएफएमसी-सह-सिविल न्यायाधीश के लिए निर्धारित योग्यता पर पड़ेगा।"
इसने उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "हम जेएमएफसी-सह-सिविल न्यायाधीश के पद पर भर्ती के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर भी रोक लगाते हैं।"
विज्ञापित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा इसी महीने आयोजित की जानी थी।
हाईकोर्ट द्वारा जारी विज्ञापन में पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं थी।
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