सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिवों को तलब किया और राज्य में पराली जलाने के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। [In Re: Commission for Air Quality Management].
पराली जलाना किसानों द्वारा गेहूं और धान जैसे अनाज की कटाई के बाद खेतों में बचे पुआल को आग लगाने की प्रथा है।
पराली को अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करने के लिए जलाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह खेतों को साफ करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है, लेकिन इससे वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज कहा कि पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया, जबकि न्यायालय ने पहले भी पंजाब और हरियाणा राज्यों को ऐसी चूक के लिए फटकार लगाई थी।
न्यायालय ने कहा, "यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे और सारी बातें बताएंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, पंजाब के मामले में भी यही स्थिति है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।"
हरियाणा सरकार के वकील के इस बयान पर कि 17 मामले दर्ज किए गए हैं, कोर्ट ने कहा,
"लेकिन यह बीएनएस के किसी प्रावधान के तहत है। प्रावधान के तहत कुछ भी जरूरी नहीं है। हम आपको बहुत साफ-साफ बता रहे हैं। हम आपको एक सप्ताह का समय देंगे और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हम मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। आप लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतराते हैं?"
रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है। आप लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतराते हैं?सुप्रीम कोर्ट
इसने कहा कि हरियाणा राज्य भी पराली जलाने वालों पर नाममात्र का जुर्माना लगा रहा है।
कोर्ट ने अफसोस जताते हुए कहा, "आप बस मामूली जुर्माना ले रहे हैं। इसरो आपको वह स्थान बता रहा है जहां आग लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। उल्लंघन के 191 मामले और केवल मामूली जुर्माना लिया गया। एनसीटी क्षेत्र अधिनियम 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की धारा 12 के तहत आयोग द्वारा निर्देश की पूर्ण अवहेलना। हरियाणा द्वारा पूर्ण अवहेलना।"
न्यायालय दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था।
इससे पहले इसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी।
आज न्यायालय ने सीएक्यूएम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों के बारे में पूछा।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि आयोग को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
आयोग ने आदेश दिया, "आयोग राज्य के अधिकारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई के बारे में बयान देगा।"
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Supreme Court summons Punjab, Haryana top officials over lack of action against stubble burning