सुप्रीम कोर्ट ने लोन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऋण धोखाधड़ी मामले में ओडिशा कांग्रेस विधान सभा सदस्य (एमएलए) मोहम्मद मोकिम की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ विधायक की अपील का निपटारा होने तक इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया।

इसने मामले में ओडिशा सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी।

पीठ उड़ीसा उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मोकिम को दोषी पाया गया था।

उच्च न्यायालय ने 2022 में भुवनेश्वर विशेष सतर्कता न्यायाधीश द्वारा मोकिम पर लगाए गए तीन साल के कारावास को बरकरार रखा था।

यह मामला विधायक की कंपनी द्वारा ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम से लिए गए ₹1.5 करोड़ के ऋण से जुड़ा है। यह ऋण जाली दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के माध्यम से और उचित विशेषज्ञ परामर्श और समीक्षा के बिना प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।

16 अप्रैल को अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विधायक को आत्मसमर्पण से छूट दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद यह मामला मंगलवार को जस्टिस कांत और जस्टिस दत्ता के सामने आया।

इसके बाद पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और डॉ. एस मुरलीधर वकील मिठू जैन और संचित गर्गा के साथ मोकिम की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत, अधिवक्ता प्रकाश रंजन नायक, कविनेश आरएम, चैतन्य चौहान, रौनक अरोड़ा और अनिमेष दुबे के साथ ओडिशा राज्य की ओर से उपस्थित हुए।

पिछले महीने ही, शीर्ष अदालत ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि ओडिशा विधानसभा के लिए मोकिम का 2019 का चुनाव शून्य था।

उच्च न्यायालय का वह आदेश उनके चुनावी हलफनामे में आपराधिक पृष्ठभूमि को कथित तौर पर छिपाने के कारण पारित किया गया था।

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Supreme Court suspends sentence of Congress MLA Mohammed Moquim in loan fraud case