राम सेतु को 'राष्ट्रीय स्मारक' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राम सेतु को 'राष्ट्रीय स्मारक' का दर्जा देने की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को 26 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमनाके समक्ष स्वामी ने मामले का उल्लेख किया और मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की।

CJI ने शुरू में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए और कहा "26 जुलाई को सूचीबद्द करें"।

स्वामी की सहायता अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने की।

राम सेतु (एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है), जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, हिंदुओं द्वारा पूजनीय है। रामायण के अनुसार, राम सेतु का निर्माण भगवान राम द्वारा लंका पहुंचने के लिए किया गया था, जब रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता देवी का अपहरण कर लिया था।

स्वामी ने इससे पहले शीर्ष अदालत के समक्ष सेतुसमुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को चुनौती दी थी जिसमें सेतु को नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी।

सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत, मन्नार जलडमरूमध्य को पाक जलडमरूमध्य से जोड़ने के लिए, व्यापक ड्रेजिंग और चूना पत्थर के शोलों को हटाकर, जो सेतु का निर्माण करते हैं, एक 83 किलोमीटर लंबा गहरा पानी चैनल बनाया जाना था।

केंद्र सरकार ने अंततः 2018 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह राम सेतु को छुए बिना परियोजना के लिए वैकल्पिक तरीके तलाशेगी।

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Supreme Court to hear on July 26 plea seeking 'National Monument' status for Ram Setu