भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता के हित में और भारतीय न्यायपालिका में "नागरिकों का विश्वास बहाल करने" के लिए उठाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया और अन्य दस्तावेजों सहित दस्तावेजों को जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
इस बीच, सीजेआई ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच के हिस्से के रूप में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
तीन सदस्यीय समिति में शामिल हैं:
न्यायमूर्ति शील नागू (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश);
न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश); और
न्यायमूर्ति अनु शिवरामन (कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश)।
गौरतलब है कि सीजेआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए भी कहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने से अनजाने में बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पैतृक हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने का फैसला किया था।
हालांकि, 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की एक फुल कोर्ट मीटिंग में यह सुझाव दिया गया कि दंडात्मक ट्रांसफर पर्याप्त नहीं होगा और जज के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके बाद फुल कोर्ट ने सर्वसम्मति से इन-हाउस जांच पर सहमति जताई, जिसमें पहला कदम ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि सरकार की ओर से इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है।
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