सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के 5 साल के निलंबन को बरकरार रखा, जिसने एक क्लाइंट की संपत्ति को सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करने के बाद तीसरे पक्ष को बेच दिया था [सैयद अल्ताफ अहमद बनाम एस सुसन]।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने 25 अगस्त को वकील के पेशेवर आचरण के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा।
शीर्ष अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता ने स्वयं एक मामला सामने रखा है कि एक वकील के रूप में अभ्यास करते समय, वह रियल एस्टेट एजेंट के रूप में संपत्तियों को बेचने और खरीदने का व्यवसाय भी कर रहा था। अपीलकर्ता ने यह भी कहा है कि उसके क्लाइंट के साथ लेनदेन एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में उसकी क्षमता से हुआ था... इसलिए उन्हें वकील के रूप में पांच साल के लिए निलंबित करने का निर्देश पूरी तरह से उचित है।"
यह मुद्दा तब उठा जब अपीलकर्ता-वकील एक संपत्ति के मुकदमे में शिकायतकर्ता के वकील के रूप में पेश हुए और उन्होंने संबंधित भूमि पर सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त कर ली।
अपीलकर्ता ने कहा कि उसके ग्राहक के साथ लेनदेन एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में उसकी क्षमता से हुआ था और बिक्री ग्राहक द्वारा किए गए अनुरोध पर की गई थी।
बीसीआई के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि उसे प्राप्त राशि उसके ग्राहक को हस्तांतरित कर दी गई थी।
प्रासंगिक रूप से, बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष दायर एक जवाब में, वकील ने स्वीकार किया कि वह एक एजेंट के रूप में रियल एस्टेट व्यवसाय में भी था, जो कमीशन कमाता था।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वकील की ओर से 'घोर पेशेवर कदाचार' साबित हुआ।
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Supreme Court upholds BCI decision to suspend lawyer who sold suit property of client for commission