सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असम में उपायुक्तों (डीसी) को राज्य में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट शुरू करने में सक्षम बनाने वाले नियम को रद्द करने के गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। [असम राज्य और अन्य बनाम बिनोद कुमार और अन्य]।
असम के उप या जिला आयुक्त अन्य राज्यों के जिलों में कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के समकक्ष एक सिविल सेवा पद है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) के प्रदर्शन की समीक्षा डीसी द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि बाद वाला पदानुक्रम रूप से पूर्व से ऊपर नहीं है।
पीठ ने कहा "जब एसपी को पुलिस प्रशासन से संबंधित किसी भी बिंदु पर उपायुक्त से असहमत होने और आयुक्त के माध्यम से इस तरह के मतभेद के समाधान की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई है, और उसके बाद, पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से, ऐसे एसपी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसी उपायुक्त के अधीन करना एक पैरोडी होगा, जिसके साथ वह असहमत था।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी स्थितियों में उपायुक्तों द्वारा पेश की गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ नहीं माना जा सकता है।
उन्होंने कहा, "आकलन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसी स्थिति से बचना चाहिए. यह एक और कारण है कि उपायुक्त को उस जिले के एसपी का 'रिपोर्टिंग अथॉरिटी' नहीं होना चाहिए।"
गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ असम सरकार द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते समय ये टिप्पणियाँ की गईं।
मामला संबंधित है कि असम में एसपी के एसीआर और एपीएआर शुरू करने के लिए 'रिपोर्टिंग अथॉरिटी' कौन होना चाहिए।
विशेष रूप से, सवाल यह था कि क्या असम पुलिस मैनुअल का नियम 63 (iii), जो यह निर्धारित करता है कि इस तरह का मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, वैध था।
असम में विभिन्न पुलिस अधीक्षकों ने इस नियम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि विचाराधीन नियम असम पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 (2) का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय के फैसले को असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत ने जनवरी 2019 में इस अपील पर नोटिस जारी किया और बाद में पिछले साल मार्च में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी।
अपील पर फैसला करते हुए, शीर्ष अदालत ने असम राज्य के तर्कों पर आपत्ति जताई कि उच्च न्यायालय का रुख करने वाले आईपीएस अधिकारी अपनी पसंद के समीक्षक पर जोर नहीं दे सकते।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि आईपीएस अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होने के नाते, 2007 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसलिए, उपायुक्तों को पुलिस बल के आंतरिक संगठन में हस्तक्षेप करने की अनुमति देना इस अधिनियम के जनादेश के विपरीत होगा।
इस प्रकार असम सरकार की अपील खारिज कर दी गई। 2017 गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई थी।
असम सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यन के साथ अधिवक्ता शुवोदीप रॉय, निमिषा मेनन, सार्थक शर्मा और आयुष्मान अरोड़ा पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी और एल नरसिम्हा रेड्डी के साथ अधिवक्ता सोमनाद्री गौड़ कटम, उज्ज्वल सिन्हा, विजय पाल, नम्रता त्रिवेदी, सिराजुद्दीन, अनिकेत सेठ, स्नेहिल सोनम और ऋतविज ऋषभ ने मूल याचिकाकर्ताओं (आईपीएस अधिकारियों) का प्रतिनिधित्व किया।
[निर्णय पढ़ें]
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