सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के बाबू के खिलाफ सीपीआई (एम) के एम स्वराज की चुनाव याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता एम स्वराज द्वारा कांग्रेस विधायक के बाबू के खिलाफ 2021 में केरल विधान सभा के लिए थ्रिपुनिथुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के संबंध में दायर की गई चुनाव याचिका की स्थिरता को बरकरार रखा। [के बाबू बनाम एम स्वराज और अन्य]।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और पीवी संजय कुमार की पीठ ने 29 मार्च, 2023 को केरल उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित एक आदेश की पुष्टि की।
बाबू 2021 में त्रिपुनिथुरा से चुने गए थे, उन्होंने स्वराज को 992 मतों के मामूली अंतर से हराया था।
स्वराज ने अदालत का रुख करते हुए दलील दी कि बाबू के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित किया जाना चाहिए कि बाबू ने सबरीमला विवाद के नाम पर वोट प्रचार किया था।
केरल उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी किया और फैसला किया कि मामले को पहले सुनवाई के मुद्दे पर सुनने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार ने अंततः बाबू द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील के लिए याचिका की विचारणीयता को बरकरार रखा।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में नोटिस जारी किया था और बाद में अपील के निपटारे तक उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
बाबू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह और वकील रोमी चाको पेश हुए।
स्वराज की ओर से अधिवक्ता पीवी दिनेश और पीएस सुधीर पेश हुए।
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