ML Sharma and Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एमएल शर्मा इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करें
घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता एमएल शर्मा से उत्तर प्रदेश (यूपी) के कुछ जिलों में सिटी सिविल कोर्ट की अनुपस्थिति को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर करने को कहा।यह तब आया जब शर्मा ने बताया कि यूपी के एक जिले में कोई सिटी सिविल कोर्ट नहीं है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने तब कहा था कि ऐसे कई जिले हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उसी पर प्रकाश डाला था।
CJI ने कहा, "कई जिले हैं। क्या करें? हमने केंद्र से पूछा है। मैंने एक पत्र लिखा और अपनी पीड़ा व्यक्त की। यहां तक कि एक रिपोर्ट भी सौंपी। आप एक याचिका दायर कर सकते हैं।"
शर्मा ने तब कहा कि जनहित याचिका दायर करने के लिए उनकी अक्सर आलोचना की जाती है।
उन्होंने कहा, "एक बार जब मैं एक याचिका दायर करता हूं तो हर कोई मुझ पर कूद पड़ता है।"
CJI ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अब हम आपसे (याचिका दायर करने के लिए) कह रहे हैं।"
शर्मा ने कहा, "मैं आज ही फाइल करूंगा माईलॉर्ड।"
शर्मा, जो कोलगेट और पेगासस जैसे मामलों में प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, ने अक्सर तुच्छ समझी जाने वाली जनहित याचिका दायर करने के लिए शीर्ष अदालत के क्रोध को आमंत्रित किया है।
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