तमिलनाडु ने के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा शामिल करने से राज्यपाल के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर राज्यपाल आरएन रवि को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने का निर्देश देने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष टीएन सरकार के आवेदन का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।

सिंघवी ने उल्लेख के दौरान कहा, "यह वही दोषी राज्यपाल हैं जिनके खिलाफ (पहले) निर्देश पारित किए गए थे।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से तत्काल लिस्टिंग के लिए एक ईमेल भेजने के लिए कहा।

सीजेआई ने कहा, 'हम इस पर गौर करेंगे।

तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी और सरकार की सिफारिश के बावजूद कैदियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी नहीं देने को लेकर अदालत के समक्ष लंबित एक याचिका में राज्य द्वारा आवेदन शीर्ष अदालत के समक्ष दायर किया गया है। 

तमिलनाडु सरकार के आवेदन में राज्यपाल द्वारा पोनमुडी को मंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था। 

दिसंबर 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और तीन साल की कैद की सजा सुनाए जाने से पहले पोनमुडी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे। सजा का मतलब था कि वह एक विधायक के रूप में स्वत: अयोग्य हो गए, जिससे उन्हें मंत्री के रूप में हटा दिया गया।

शीर्ष अदालत द्वारा पिछले सप्ताह उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद, राज्य विधायिका में पोनमुडी की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें कैबिनेट में शामिल करने की सिफारिश की।

हालांकि, राज्यपाल ने पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ लेने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उनकी सजा पर केवल रोक लगा दी गई थी और इसे रद्द नहीं किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा है कि पोनमुडी "भ्रष्टाचार का दागदार" है और उनकी नियुक्ति "संवैधानिक नैतिकता" के खिलाफ होगी।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपने आवेदन में, तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया है कि राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की व्याख्या "एक सुपर अपीलीय प्राधिकरण" के रूप में कार्य करने के बराबर है।

आवेदन में कहा गया है, ''राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 और 144 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से बंधे हुए हैं। "

राज्य ने मंत्री के रूप में पोनमुडी की उपयुक्तता पर राज्यपाल की आपत्ति पर भी सवाल उठाया है और तर्क दिया है कि यह अच्छी तरह से तय है कि जब मंत्री की नियुक्ति की बात आती है, तो नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन केवल मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

इस प्रकार, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को रद्द करने की मांग की है और आगे मुख्यमंत्री के पत्र में निर्दिष्ट विभागों के साथ पोनमुडी को पद की शपथ दिलाकर उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करने के निर्देश देने की प्रार्थना की है।

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Tamil Nadu moves Supreme Court against Governor's refusal to re-induct K Ponmudi into Cabinet