द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दस दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। लांगा को 8 अक्टूबर को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जाल उनवाला ने लांगा की ओर से पेश होकर न्यायालय को सूचित किया कि याचिका में पत्रकार के खिलाफ मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई है। अपनी याचिका में लांगा ने तर्क दिया है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने बिना सोचे समझे रिमांड आदेश पारित कर दिया।
याचिका का उल्लेख कल किया गया था और आज न्यायालय ने इस पर संक्षिप्त रूप से विचार किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता उनवाला ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया, "मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अपराध में सीधे 10 दिन की रिमांड मंजूर कर दी... सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि यह अपराध की गंभीरता के अनुसार नहीं है।"
न्यायालय ने आज अधिवक्ता से राज्य को याचिका की प्रतियां देने को कहा और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर (सोमवार) को तय की।
न्यायालय ने राज्य के अधिवक्ता से तब तक निर्देश प्राप्त करने को भी कहा।
लांगा को गुजरात में तीन अन्य लोगों के साथ 8 अक्टूबर की सुबह अपराध शाखा (डीसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
यह तब हुआ जब जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की शिकायत के आधार पर 13 फर्मों और उनके मालिकों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करते हुए कथित रूप से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोप लगाया कि जीएसटी धोखाधड़ी के कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, क्योंकि आरोपियों ने फर्जी बिलों के जरिए आईटीसी हासिल किया। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि इस योजना के तहत जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 220 से अधिक बेनामी फर्म स्थापित की गईं।
लांगा के वकील ने आज दलील दी कि विभाग का पूरा मामला करीब 220 फर्जी कंपनियों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनमें से अधिकारियों ने लांगा को डीए एंटरप्राइज नाम की एक कंपनी से जोड़ा है। अपनी दलील में लांगा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वह इस कंपनी के कामकाज या मामलों से दूर-दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है।
उनके वकील ने आज आगे बताया कि प्राथमिकी में लांगा का नाम तक नहीं था। बल्कि, उन्होंने कहा कि गवाह के तौर पर केवल उनके चचेरे भाई का नाम ही उल्लेखित है।
वरिष्ठ अधिवक्ता उनवाला ने कहा, "इन 220 कंपनियों में से (मेरे साथ कथित संबंध) केवल एक कंपनी है जिसे डीए एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है... इस कंपनी के दो साझेदार हैं, एक मनोज भाई और एक कविता बेन... अब मनोज भाई मेरे चचेरे भाई हैं... जांच अधिकारी ने मनोज को गवाह के तौर पर पेश किया है।"
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि लंगा की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी और इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि वह पत्रकारिता गतिविधियों में शामिल न हो।
आज की सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें जवाब देने के लिए याचिका की एक प्रति अभी तक नहीं मिली है।
न्यायमूर्ति भट्ट ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित करने से पहले लंगा के वकील से कहा, "आज ही कागजात जमा करें।"
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The Hindu journalist Mahesh Langa moves Gujarat High Court challenging remand in GST fraud case