कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 27 मार्च को तीसरी मेगा लोक अदालत का आयोजन करते हुए 3.32 लाख मामलो को निस्तारण किया
कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KSLSA) द्वारा 27 मार्च, 2021 को राज्य में आयोजित मेगा लोक अदालत के तीसरे संस्करण में 3,32,936 मामलों को निस्तारित करने में कामयाबी मिली है।
केएसएलएसए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लोक अदालत में, 27 मार्च को 963 बेंच बैठी और पार्टियों को मुआवजे के रूप में कुल 1,033 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 18 करोड़ रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किया गया।
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आलोक अराधे ने मेगा लोक अदालत की शानदार सफलता पर गौर किया और विभिन्न हितधारकों द्वारा लगाए गए प्रयासों की सराहना की।
लोक अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एन. संतोष संतोष हेगड़े ने किया जिसमे सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मामले निस्तारित किए गए।
इसमे एमएसीटी, वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम मामले, सिविल सूट और परिवार न्यायालय के मामले (तलाक को छोड़कर) से संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया
लोक अदालत शारीरिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।
मेगा लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं
मैसूर जिले में, उन 29 जोड़ों को जिन्हें तलाक के लिए दायर किया गया था और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए उन्हे फिर से मिलाया गया था।
गडग जिले में, एक मोटर वाहन का मामला एक समझौता में समाप्त हुआ, जहां बजाज बीमा कंपनी (हुबली) ने 58,00,000 रुपए का मुआवजा दिया।
बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में, निगोशिएबल इंश्योरेंस एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए किर्लोस्कर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड बनाम दूतावास प्रॉपर्टी डेवलपर्स लिमिटेड के मामले मे 21,10,05,035 रुपये का समझौता किया गया था।
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