आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि विषमलैंगिक संबंध में एक ट्रांस महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत क्रूरता की शिकायत दर्ज करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है [विश्वनाथन कृष्ण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप एक पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 498ए आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इन पर एक ट्रांस महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जो मूल रूप से एक पुरुष थी।
एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, "यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि एक ट्रांस महिला, जो एक ट्रांसजेंडर है, विषमलैंगिक विवाह में होने के कारण, धारा 498-ए आईपीसी के तहत संरक्षण प्राप्त करेगी।"
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि एक ट्रांस महिला अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शिकायत दर्ज नहीं करा सकती है क्योंकि उसे पूर्ण अर्थों में महिला नहीं माना जा सकता है।
हालांकि, न्यायालय ने माना कि यह तर्क कि एक ट्रांस महिला को केवल इसलिए 'महिला' नहीं माना जा सकता क्योंकि वह जैविक प्रजनन में असमर्थ है, बहुत ही दोषपूर्ण और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है
प्रजनन के साथ नारीत्व का ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण संविधान की मूल भावना को कमजोर करता है, जो लिंग पहचान के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, पहचान और समानता को बनाए रखता है।
इस संबंध में न्यायालय ने सुप्रियो बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था।
मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि आरोपी पति को पता था कि शिकायतकर्ता एक ट्रांस महिला है। न्यायालय ने कहा कि वह उससे प्यार करता था, कुछ समय तक उसके साथ रहा और फिर आर्य समाज मंदिर में उससे शादी कर ली। न्यायालय ने आगे पाया कि शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी ने उसके साथ क्रूरता की है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद और सर्वव्यापी आरोपों को छोड़कर, कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। इसलिए, इसने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का फैसला किया।
अधिवक्ता थंडवा योगेश ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
सहायक लोक अभियोजक के प्रियंका लक्ष्मी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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