मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों और आधिकारिक दस्तावेजों में अपना नाम और लिंग बदलने का अधिकार है।
न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी संस्था द्वारा अपने नियमों/उपनियमों/विनियमों में किसी प्रावधान के अभाव में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नाम और लिंग नहीं बदला जा सकता।
न्यायालय ने कहा, "यह बार-बार दोहराया जाता है कि [ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019] की धारा 6 और 7 के प्रावधानों को बोर्ड के नियमों/उपनियमों/विनियमों में अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार, ट्रांसजेंडर नियम, 2020 के नियम 2(डी) अनुलग्नक-I के साथ पढ़ा जाना चाहिए।"
ट्रांसजेंडर अधिनियम की धारा 6 और 7, लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति की ट्रांसजेंडर पहचान को मान्यता देने और आधिकारिक दस्तावेजों में उसे अद्यतन करने की अनुमति देती है।
उल्लेखनीय रूप से, पीठ ने यह भी कहा कि किसी मध्यस्थ या अंतिम शैक्षणिक संस्थान (जैसे विश्वविद्यालय) को उस व्यक्ति द्वारा पहले संस्थान में दिए गए प्रमाणपत्रों में सुधार किए जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने ये निष्कर्ष डॉ. बेयोन्सी लैशराम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। डॉ. बेयोन्सी लैशराम एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिनके शैक्षिक और व्यावसायिक रिकॉर्ड में अभी भी उनका जन्म नाम, बोबोई लैशराम, और पुरुष लिंग अंकित था।
अक्टूबर 2019 में लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने के बाद, डॉ. लैशराम ने सभी प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज़, आधार, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड प्राप्त कर लिए, जिनमें उनका नया नाम और महिला लिंग अंकित था। इसके बावजूद, राज्य बोर्डों और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों को अद्यतन करने से इनकार कर दिया।
डॉ. लैशराम की याचिका में मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BOSEM), मणिपुर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (COHSEM), मणिपुर विश्वविद्यालय और मणिपुर चिकित्सा परिषद से नए प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की गई थी, जिनमें बेयोन्सी लैशराम और महिला लिंग में परिवर्तन दर्शाया गया हो।
मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों को डॉ. लैशराम को नए प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।
इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 के प्रावधानों को मणिपुर के सभी प्रतिष्ठानों में शामिल किया जाए।
न्यायालय ने आगे कहा, "जब तक उपरोक्त पैरा 25 (II) में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठानों द्वारा समावेशन नहीं किया जाता, तब तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार सभी मौजूदा अधिनियम/उपनियमों/नियमों/विनियमों में शामिल माना जाएगा।"
न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी और अधिवक्ता मोहम्मद मुराद सरीफ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।
प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाई निर्मोलचन और अधिवक्ता टीएच सुकुमार, एन खेलम्बा, आई डेनिंग, यू ऑगस्टा और अंजन प्रसाद साहू उपस्थित हुए।
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