भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को स्थगित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर कड़ी नाराज़गी जताई।
उन्होंने कहा कि सरकार उनकी अध्यक्षता वाली बेंच से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बचे हैं।
इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 7 नवंबर को होनी है। सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मेंशनिंग के ज़रिए की।
इसके बाद CJI गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया (AG) आर वेंकटरमणी को CJI गवई के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने से कुछ ही दिन पहले सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट करने के लिए फटकार लगाई।
उन्होंने कहा कि कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करना चाहता था और वीकेंड में फैसला लिखना चाहता था।
CJI ने कहा, "हमने आपको पहले ही दो बार एडजस्ट किया है। और कितनी बार? अगर आप इसे 24 नवंबर के बाद चाहते हैं तो हमें बताएं। (CJI गवई तब ऑफिस छोड़ देंगे)। यह कोर्ट के साथ बहुत गलत है। हर बार आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए एडजस्टमेंट मांगते हैं। आपके पास वकीलों की पूरी टीम है और फिर आप आधी रात को बड़ी बेंचों को रेफरेंस देने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं! जब हम हाई कोर्ट में थे, तो हमें यहां आने पर जो भी ब्रीफ छोड़ने पड़े, हमने छोड़ दिए। हमें देश की सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत के लिए बहुत सम्मान था। हमने कल कोई और केस नहीं लिया। हमने सोचा था कि हम कल सुनवाई करेंगे और वीकेंड में फैसला लिखेंगे।"
अगर आप इसे 24 नवंबर के बाद (CJI गवई के रिटायरमेंट के बाद) चाहते हैं तो हमें तब बताएं। यह कोर्ट के साथ बहुत गलत होगा।सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार से शुक्रवार को अपनी बात जारी रखने को कहा।
दातार इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, मद्रास बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
CJI गवई ने कहा, "AG सोमवार को अपनी बात रखें। लेकिन अगर AG नहीं आते हैं तो हम केस बंद कर देंगे।"
3 नवंबर को भी, CJI गवई ने टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार उन्हें इस मामले पर फैसला लेने से रोकना चाहती है।
पिछली सुनवाई में, AG वेंकटरमणी ने एक शुरुआती आपत्ति जताई थी कि मामला एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। हालांकि, CJI गवई ने इस अनुरोध पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह आपत्ति पहले नहीं उठाई गई थी।
CJI ने कहा था, "पिछली तारीख पर आपने ये आपत्तियां नहीं उठाईं... आपने निजी कारणों से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। आप मेरिट पर पूरी सुनवाई के बाद ये आपत्तियां नहीं उठा सकते।"
AG ने जवाब दिया था कि शुरुआती आपत्तियों पर कोई लाइन नहीं खींची जा सकती। हालांकि, CJI गवई ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था,
"अगर हम आपकी यह एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं, तो हम यह देखेंगे कि यूनियन इस बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। एक पक्ष को मेरिट पर पूरी तरह सुनने के बाद अब हम यह सब नहीं सुनेंगे।"
CJI गवई ने आगे कहा, "हम यूनियन से ऐसी चालें चलने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह तब है जब हमने एक पार्टी को पूरी तरह से सुन लिया है और AG को निजी कारणों से छूट दी है।"
जस्टिस चंद्रन भी CJI से सहमत दिखे और कहा कि यह आपत्ति पहले ही उठाई जानी चाहिए थी।
इसके बाद CJI ने साफ कर दिया कि शुरुआती आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। हालांकि, AG ने रेफरेंस के मुद्दे पर जोर दिया। कोर्ट को समझाने में नाकाम रहने पर, वेंकटरमणी ने बाद में कोर्ट से उन्हें मेरिट पर आगे बढ़ने की इजाजत देने को कहा। CJI गवई की इस टिप्पणी पर कि बड़ी बेंच को रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन उनकी बेंच से बचने के लिए दायर की गई थी, AG ने कहा था,
"नहीं, कृपया ऐसा इंप्रेशन न लें। यह एक्ट पूरी चर्चा के बाद पास किया गया था... हम बस इतना कह रहे हैं कि क्या इन मुद्दों के कारण एक्ट को सीधे खारिज कर देना चाहिए। इसे स्थिर होने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए..."
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