पंचायत सदस्य बनने के लिए दो बच्चो की सीमा मे सौतेले बच्चे शामिल नही, लेकिन पिछली शादी से हुए बच्चे शामिल होंगे: बॉम्बे HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 14 के तहत पंचायत सदस्य बनने के लिए दो बच्चों की सीमा में पिछली शादी से जैविक बच्चे शामिल होंगे, लेकिन मौजूदा या वर्तमान शादी से सौतेले बच्चे शामिल नहीं होंगे। [खैरुनिसा शेख चंद बनाम चन्द्रशेखर दौलतराव चिंचोलकर एवं अन्य]
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 14 पंचायत सदस्यों की अयोग्यता के लिए विभिन्न मानदंडों से संबंधित है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होना भी शामिल है।
न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और वृषाली जोशी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि इस प्रावधान में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "दो बच्चे" में केवल वे बच्चे शामिल हैं जिनके जन्म के लिए सदस्य जिम्मेदार है, भले ही वे पिछले या वर्तमान विवाह से पैदा हुए हों।
आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' को उस पुरुष सदस्य के संदर्भ में लागू किया जाना आवश्यक है जो जिम्मेदार है या जिसने दो से अधिक बच्चों को जन्म दिया है और महिला सदस्य के संदर्भ में जिसने दो से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। ये बच्चे एक ही विवाह से या पति-पत्नी में से किसी एक के पहले विवाह से हो सकते हैं।"
इस मामले में, एक ग्राम पंचायत सदस्य को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि उसके तीन से अधिक बच्चे थे। प्रासंगिक रूप से, तीन में से दो बच्चे उसके सौतेले बच्चे थे, जो उसके पति से उसकी शादी से पहले पैदा हुए थे।
नागपुर के संभागीय आयुक्त द्वारा पारित अयोग्यता आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
न्यायालय के एकल-न्यायाधीश ने पहले इस मामले को एक खंडपीठ को यह तय करने के लिए भेजा था कि धारा 14 के प्रयोजन के लिए बच्चों में सौतेले बच्चे शामिल होंगे या नहीं।
खंडपीठ ने कहा कि धारा 14 का उद्देश्य ग्राम पंचायत के उस सदस्य को अयोग्य घोषित करना है जो दो से अधिक बच्चों के लिए जिम्मेदार है या जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, भले ही ऐसा बच्चा वर्तमान या पिछले विवाह से पैदा हुआ हो।
पीठ ने स्पष्ट किया, "उक्त प्रावधान का उद्देश्य उस पति या पत्नी के पुनर्विवाह को हतोत्साहित करना नहीं है जिसके पिछले विवाह से दो से अधिक बच्चे हैं।"
इन टिप्पणियों के साथ मामले की योग्यता पर निर्णय लेने के लिए मामला वापस एकल-न्यायाधीश के पास भेज दिया गया।
[आदेश पढ़ें]
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