"2 साल बीत गए":व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणो की तलाशी,जब्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार करने मे देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी पर अपना असंतोष व्यक्त किया [फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य]
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) वी राजू ने सूचित किया कि एक समिति का गठन किया गया है और केंद्र सरकार को दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। एएसजी ने कहा कि एक सकारात्मक परिणाम पर काम चल रहा है।
न्यायमूर्ति कौल ने हालांकि इस तरह के दिशा-निर्देशों की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर करने के बाद से सरकार द्वारा दो साल की देरी पर सवाल उठाया।
जस्टिस कौल ने कहा, "हमने नोटिस कब जारी किया? कुछ समय सीमा का पालन करना होगा. दो साल बीत गए, मिस्टर राजू!"
शीर्ष अदालत कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए आवश्यक तंत्र के संबंध में दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
एक याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की थी जिसमें इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
पांच शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर एक अन्य याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों को जब्त करने के लिए बेलगाम शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें "एक नागरिक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का बहुत कुछ नहीं तो बहुत कुछ है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की बरामदगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों द्वारा निर्देशित सभ्य तरीके से की जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में जिन लोगों के पास से इस तरह के उपकरण जब्त किए गए हैं, वे अकादमिक क्षेत्र से हैं या प्रतिष्ठित लेखक हैं।
अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शिक्षाविदों की याचिका पर एक नया जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, यह पाते हुए कि उसका जवाबी हलफनामा अधूरा और संतोषजनक नहीं था। उस साल नवंबर में, अदालत ने उक्त जवाब दाखिल नहीं करने के लिए सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
जब मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि पूरी सामग्री को जब्त करने के बजाय उपकरणों पर आवश्यक डेटा की प्रतियां ली जा सकती हैं।
रामकृष्णन ने बताया कि हाल ही में न्यूज़क्लिक मामले के संबंध में 300 पत्रकारों पर छापा मारा गया था और अदालत से अंतरिम दिशानिर्देश निर्धारित करने पर विचार करने का आग्रह किया।
अदालत ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया, दिशानिर्देशों के निर्माण के बारे में सरकार के आश्वासन के बारे में संदेह व्यक्त किया।
हालांकि, एएसजी ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशानिर्देश अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगे।
इसके बाद अदालत ने मामले को 14 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
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