केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म उदयपुर फाइल्स एक विशेष अपराध के बारे में है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि यह फिल्म अपराध-केंद्रित है और किसी भी समुदाय को बदनाम नहीं करती है।
अदालत फिल्म की रिलीज़ के पक्ष और विपक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
फिल्म की रिलीज़ को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद हैं, जिस पर यह फिल्म आधारित है।
यह फ़िल्म किसी भी समुदाय को बदनाम नहीं करती। इसमें दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं।एसजी तुषार मेहता
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज तर्क दिया कि फिल्म इस तरह बनाई गई है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ज़हर उगलती है।
उन्होंने कहा कि नफ़रत भरी बातें अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा नहीं हैं।
उन्होंने तर्क दिया, "पूरी फिल्म ऐसी ही है। इस फिल्म की हर बात एक ऐसे समुदाय के खिलाफ ज़हर उगलती है जिसे निशाना बनाया जा रहा है।"
इस फिल्म की हर बात एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है।कपिल सिब्बल
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, जो कन्हैया लाल हत्याकांड के एक अभियुक्त मोहम्मद जावेद का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस पर यह फिल्म आधारित है, ने कहा कि यह फिल्म उनके मुवक्किल के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायाधीशों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे जनमत, मीडिया ट्रायल या वास्तविक जीवन के अपराधों पर आधारित फिल्मों को अपने फैसलों को प्रभावित न करने दें।
न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, "डॉ. मेनका, हमारे न्यायिक अधिकारियों को कम मत आँकिए। अगर हम पर हमारे खिलाफ की गई टिप्पणियों का असर पड़ेगा, तो हम एक दिन भी अदालत नहीं चला पाएँगे। यह न्यायिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। एक न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही मामले का फैसला करे।"
गुरुस्वामी ने कहा, "लेकिन समाज पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।"
न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "समाज हमेशा ऐसा ही रहेगा। न्यायपालिका को इस सब बकवास से अप्रभावित रहना चाहिए। हममें से ज़्यादातर लोग सुबह अखबार नहीं पढ़ते। हम इसकी कभी परवाह नहीं करते।"
गुरुस्वामी ने कहा, "जब मुकदमा सक्रिय रूप से चल रहा हो, तो फैसला आने तक फिल्म को रोक दिया जाना चाहिए। निर्माता का कहना है कि यह अपराध विशेष से संबंधित है। यह एक ऐसा अपराध है जिसका आरोप मुझ पर लगाया गया है। यह 1,800 सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।"
हालाँकि, अदालत ने जवाब दिया,
"कोई भी उपन्यास लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, फ़िल्म बना सकता है, लेकिन अगर वह सब कुछ दिखाया जाएगा जिससे किसी की पहचान हो रही है या जिससे वह जुड़ा है, तो इससे बहुत भ्रम पैदा होगा। फ़िल्म देखना या न देखना समाज का अधिकार है। लोगों को उनकी पसंद की फ़िल्म देखने की अनुमति देकर भी आपके अधिकार की रक्षा की जा सकती है। आपको पुनर्विचार के फ़ैसले को चुनौती देने का अधिकार है।"
इस बीच, फ़िल्म के निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने फ़िल्म की रिलीज़ में देरी का विरोध किया।
उन्होंने तर्क देते हुए कहा, "कानून कहता है कि सीबीएफसी ने मुझे कानूनन वैध प्रमाण पत्र दिया है। समिति ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। फिर भी मेरी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। जावेद फिल्म में बताए गए लोगों में से एक भी नहीं है! उसने सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया है। उसकी उम्र कहीं 19 तो कहीं 22 साल है। मीडिया ट्रायल और ट्रायल, क्या यह फिल्म की रिलीज को प्रभावित करेगा? यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। इन लोगों का क्या उद्देश्य है? मेनका जी जिस आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसका फिल्म में जिक्र तक नहीं है। कुछ कट्टरपंथी तत्व अपने अधिकार व्यक्त करने पर किसी व्यक्ति की हत्या करने की हद तक चले जाते हैं। फिल्म यही दिखाती है। यहां मेरा निवेश दांव पर है। मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया है।"
न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, "आपने सही ही इंतज़ार किया है क्योंकि क़ानून यही कहता है... मुद्दा यह है कि क्या अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए?"
उन्होंने आगे पूछा कि केंद्र सरकार के एक पैनल द्वारा हाल ही में शीर्ष अदालत के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में सुझाए गए कुछ बदलावों को लागू करने में फ़िल्म निर्माताओं को कितना समय लगेगा।
भाटिया ने जवाब दिया, "संपादन हो चुके हैं। संपादन पूरा होने और संतुष्ट होने के बाद उन्हें मुझे प्रमाणपत्र देना होगा।"
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "हम 10-15 मिनट और लेंगे और मामला ख़त्म कर देंगे। उनकी विशेष अनुमति याचिका निष्फल हो गई है। श्री सिब्बल, आपको अपनी याचिका में संशोधन करने और उसे चुनौती देने का अधिकार है। आप आदेश को चुनौती दे सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपनी राहत के लिए आवेदन करें।"
अदालत के समक्ष विचाराधीन फ़िल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर आधारित है। जून 2022 में, दो हमलावरों ने कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की हत्या कर दी थी, जब उसने भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के समर्थन में एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था।
इस हत्या का वीडियो भी बनाया गया और उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित की गईं।
उदयपुर फाइल्स, जो कथित तौर पर इन्हीं घटनाओं पर आधारित है, पहले 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी।
हालांकि, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यह मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी ताकि केंद्र सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करके फिल्म की पुनः जाँच कर सके।
इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी ने भी एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि अगर फिल्म रिलीज़ होती है तो निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार के पैनल से इस मामले में अपना फैसला जल्दी सुनाने को कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के उस स्थगन आदेश को हटाने से इनकार कर दिया था, जिसने 11 जुलाई को फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद केंद्र सरकार के पैनल ने फिल्म में और बदलावों की सिफ़ारिश की।
हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (मदनी के वकील) ने कहा है कि सुझाए गए बदलाव फिल्म की रिलीज़ के लिए पर्याप्त नहीं थे।
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Udaipur Files movie is about a crime, not against any community: Central government to Supreme Court