दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है जिसमें 1980 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसने शहर के जहांगीरपुरी क्षेत्र में तीन मस्जिदों को वक्फ संपत्ति घोषित किया था [सेव इंडिया फाउंडेशन बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य]।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सेव इंडिया फाउंडेशन की पिटीशन खारिज कर दी। यह वही ऑर्गनाइज़ेशन है जिसे मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ बार-बार PIL फाइल करने के लिए हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है।
एक डिटेल्ड ऑर्डर में, कोर्ट ने दर्ज किया कि पिटीशनर ऑर्गनाइज़ेशन ने बेवजह पुरानी बातों को उठाने की कोशिश की है और पिटीशन न तो सही है और न ही पब्लिक इंटरेस्ट में है।
कोर्ट ने कहा, “रिट पिटीशन फाइल करने का मकसद भी सही नहीं लगता। हमारा यह भी मानना है कि लगभग 46 साल पहले जारी किसी भी नोटिफिकेशन को बेबुनियाद वजहों से चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।”
कोर्ट ने यह भी बताया कि सेव इंडिया फाउंडेशन ने 2024 और 2026 के बीच 11 रिट पिटीशन के साथ 37 PIL फाइल की हैं। कोर्ट ने PIL के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि “देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पवित्रता को किसी भी कीमत पर किसी भी लिटिगेंट द्वारा कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए।”
सेव इंडिया फाउंडेशन ने मुस्लिम वक्फ एक्ट, 1954 के तहत 10 अप्रैल, 1980 को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नोटिफिकेशन में दिल्ली में कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की गई थीं, जिनमें जामा मस्जिद जहांगीर पुरी, मोती मस्जिद और मस्जिद जहांगीर पुरी सीरियल नंबर 26, 27 और 29 पर शामिल हैं। पिटीशनर ने तर्क दिया कि जिस ज़मीन पर ये स्ट्रक्चर खड़े हैं, उसे सरकार ने 1977 में दिल्ली के प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत एक्वायर किया था और ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा दिया गया था। इसने दलील दी कि इसलिए मस्जिदें पब्लिक ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा थीं और उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता था।
वक्फ बोर्ड ने पिटीशन के मेंटेनेंस का विरोध करते हुए दलील दी कि नोटिफिकेशन वक्फ कमिश्नर द्वारा 1954 एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के तहत सही जांच के बाद जारी किया गया था। इसने यह भी बताया कि एक्ट के सेक्शन 6 में प्रॉपर्टी को वक्फ लिस्ट में शामिल करने को सिविल कोर्ट में चुनौती देने के लिए एक साल का लिमिटेशन पीरियड दिया गया है।
केस पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड से सहमत हुआ, यह देखते हुए कि इतने लंबे समय के बाद 1980 के नोटिफिकेशन को कोई भी चुनौती देना "कानूनी तौर पर नामंज़ूर" था, खासकर जब कानून खुद सिविल केस को पब्लिकेशन से एक साल से ज़्यादा समय तक रोकता है।
इसलिए, इसने PIL खारिज कर दी।
पिटीशनर की ओर से वकील उमेश चंद्र शर्मा, विकास शर्मा, योगेश अग्रवाल, नीरज चौहान, मोहित कुमार, खुशबू खत्री, ललित गोयल, प्रीति सिंह और सुभाष पाल पेश हुए। सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने एडवोकेट फरहत जहान रहमानी, फिरोज आई खान, आई अहमद, आर मंडल, एम अली और नज़मा के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट किया।
MCD की तरफ से एडवोकेट मनु चतुर्वेदी, अहमद जमाल सिद्दीकी, केके राय और माधव त्रिपाठी ने पैरवी की।
यूनियन ऑफ़ इंडिया की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल सैयद अब्दुल हसीब और एडवोकेट वरुण प्रताप सिंह ने पैरवी की।
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की तरफ से एडवोकेट शोभना तकियार और कुलजीत सिंह ने पैरवी की।
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