उत्तर प्रदेश में बागपत की एक जिला अदालत ने हाल ही में एक मुस्लिम पक्षकार द्वारा दायर 53 साल पुरानी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सूफी संत शेख बदरुद्दीन शाह की दरगाह (मकबरे) और कब्रिस्तान होने का दावा करने वाली साइट पर अधिकार मांगा गया था।
सिविल जज शिवम द्विवेदी ने हिंदू प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया "वादी वर्तमान मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके कारण अदालत की राय में, वादी के मुकदमे को खारिज करना उचित लगता है।"
पृष्ठभूमि के अनुसार, बागपत के बरनावा गांव के निवासी और दरगाह की देखभाल करने वाले मुकीम खान ने अदालत का रुख करते हुए दावा किया कि हिंदुओं के एक समूह ने संपत्ति पर अतिचार किया है।
उन्होंने 1970 में मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने प्रतिवादी के रूप में एक हिंदू पुजारी कृष्णदत्त जी महाराज का नाम लिया और दावा किया कि बरनावा में एक प्राचीन टीला शेख बदरुद्दीन से संबंधित दरगाह और कब्रिस्तान था।
मुकीम खान ने आरोप लगाया कि कृष्णदत्त जी महाराज, जो स्थानीय निवासी नहीं थे, ने स्थल पर एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल बनाने के लिए साइट को ध्वस्त करने का इरादा किया था।
हालांकि, कृष्णदत्त जी महाराज ने तर्क दिया कि मुकीम खान द्वारा दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में वर्णित क्षेत्र में एक शिव मंदिर और लाक्षागृह ( हिंदू महाकाव्य, महाभारत में पांडवों की हत्या की साजिश में कौरवों द्वारा जलाए गए लाह का घर ) के अवशेष थे।
इस बात पर भी जोर दिया गया कि टीले पर भूमि का एक हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जबकि शेष भूमि श्री गांधी धाम समिति के स्वामित्व में थी।
मुखिम खान और कृष्णदत्त जी महाराज दोनों का मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया।
न्यायालय ने उस समय सरकार द्वारा 1920 में जारी एक घोषणा पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 (3) के तहत, टीले को आधिकारिक तौर पर लाक्षागृह के रूप में नामित किया गया था।
अदालत ने मुकदमा खारिज करते हुए आगे कहा, "वर्तमान वाद आज्ञापक व शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित है। प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि धारा 41 में वर्णित किस आधार द्वारा वर्तमान वाद बाधित है। वर्णित परिस्थितियों में वर्तमान वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा-34, 39, 41 द्वारा बाधित प्रतीत नहीं होता है। तदैव यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।"
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UP court dismisses 53-year-old suit by Muslim party claiming rights over Badruddin Shah Dargah