उत्तर प्रदेश बजट 2021: राज्य सरकार ने प्रयागराज में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया

उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान, राज्य के वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार ने प्रयागराज जिले में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बताया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव 2003 में उठाया गया था, लेकिन असहमति के कारण इसे दबा दिया गया। फिर, इस मुद्दे को 2020 में उठाया गया, और राज्य सरकार ने प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हरी झंडी दी। यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से झालवा में 25 एकड़ भूमि पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

सरकार द्वारा कहा गया तर्क यह था कि इससे छात्रों के लिए अवसरों में वृद्धि होगी और कानून विश्वविद्यालय के खुलने से प्रयागराज और उसके आसपास छात्रों के लिए कानून का अध्ययन करने का रास्ता खुल जाएगा। इसमें डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों को न्यायिक और अन्य कानूनी सेवाओं, कानून सुधार के क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 5,12,860.72 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है।

यहां कुछ महत्वपूर्ण आवंटन हैं, जिन्हें कानून और न्याय के क्षेत्र के लिए चिह्नित किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है और इलाहाबाद में मुख्य भवन के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधीनस्थ / निचली अदालतों की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी है।

वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

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Uttar Pradesh Budget 2021: State government to establish a National Law University at Prayagraj