`इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि यदि उन्हें पुलिस अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की धमकी या दबाव का सामना करना पड़ता है, तो वे 'अदालत की अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने के लिए संदर्भ भेजें। [संदीप औदिच्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]
जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की एक डिवीज़न बेंच ने यह माना कि जब मजिस्ट्रेट पुलिस को कोई "असुविधाजनक" निर्देश देते हैं, तो उन्हें पुलिस की ओर से दबाव का सामना करना पड़ता है।
बेंच ने कहा, "हम इस बात से अवगत हैं कि ज़िलों में, कभी-कभी—हमेशा नहीं—मजिस्ट्रेटों के समक्ष ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा जाँच किए जाने का निर्देश देने की माँग की जाती है; विशेष रूप से ऐसे निर्देश जो 'पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों' को नागवार गुज़रते हैं, और जिसके परिणामस्वरूप वे मजिस्ट्रेटों को डराने-धमकाने के हथकंडे अपनाते हैं।"
कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की धमकियों से मजिस्ट्रेटों को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
कोर्ट उन दबावों पर रोशनी डाल रहा था जिनका सामना मजिस्ट्रेटों को तब करना पड़ता है, जब वे उन आपराधिक शिकायतों की जाँच के आदेश देते हैं जिन्हें पुलिस ने पहले नज़रअंदाज़ कर दिया था।
बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को अगस्त 2025 में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए एक आवेदन पर फ़ैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह मामला एक आपराधिक अपराध के दर्ज न किए जाने से जुड़ा था।
बेंच ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर फ़ैसला लेने के निर्देश मांगने वाली ऐसी याचिकाएँ कोर्ट को कमज़ोर दिखाती हैं।
“मुकदमेबाज़ों द्वारा की गई प्रार्थनाओं और इस कोर्ट द्वारा अक्सर अधिकारियों को दिए जाने वाले निर्देशों—कि वे मुकदमेबाज़ों के आवेदनों पर फ़ैसला लें—ने इस कोर्ट को लगभग शक्तिहीन बना दिया है। ऐसा लगता है कि अधिकारी यह सोचते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम बस उनसे मामलों पर फ़ैसला लेने या निर्णय लेने के लिए कह सकते हैं, न कि खुद विवाद का निपटारा करके आदेश पारित कर सकते हैं। इसके अलावा, इससे इस कोर्ट में रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जाती है, जहाँ हमें खुद किसी भी चीज़ पर फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं होती। यह रिट याचिका इसी तरह का एक उदाहरण है।”
कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत, यदि किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी दर्ज करने से इनकार करता है, तो शिकायतकर्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत करे।
इसलिए, कोर्ट ने इस याचिका को इस स्पष्टीकरण के साथ खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास BNSS के तहत उपलब्ध उपाय का उपयोग करके, सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाने का विकल्प खुला रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रसाद मिश्रा ने पैरवी की।
राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार जायसवाल ने पैरवी की।
इससे पहले, हाईकोर्ट के एक एकल-न्यायाधीश ने भी इस बात को रेखांकित किया था कि UP में पुलिस अधिकारी नियमित रूप से न्यायाधीशों—विशेषकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों (CJMs)—पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव डालते हैं।
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