दिल्ली HC ने JNU को दृष्टिबाधित छात्र को हॉस्टल आवंटित करने का आदेश देते हुए कहा: विकलांग के स्थान पर दिव्यांग का प्रयोग करे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को आदेश दिया कि वह संजीव कुमार मिश्रा नाम के एक नेत्रहीन छात्र को मुफ्त में छात्रावास आवास प्रदान करे, जो विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है [संजीव कुमार मिश्रा बनाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य]।
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा कि हॉस्टल मैनुअल के अनुसार, जेएनयू अपने किसी भी दिव्यांग छात्र को छात्रावास में रहने से मना नहीं कर सकता।
याचिका में कहा गया, 'इसलिए याचिकाकर्ता को जेएनयू द्वारा अपने परिसर में निशुल्क छात्रावास में रहने का अधिकार है और इसके साथ दिव्यांग छात्र को कानून और जेएनयू की नीतियों के तहत समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने तक अन्य सभी सुविधाएं दी जाती हैं। जेएनयू को निर्देश दिया जाता है कि वह फैसला सुनाए जाने के एक हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को ऐसी सभी सुविधाएं मुहैया कराए।
प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द दिव्यांग होगा न कि 'विकलांग'।
कोर्ट ने कहा, "विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) और सभी कानून जो विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, केवल विकलांगता को बेअसर करने का प्रयास करते हैं, ताकि व्यक्ति की क्षमता उसके बाकी साथियों से मेल खाए। और वे बराबरी पर खड़े हैं। यह समान अवसर के सिद्धांत का हृदय है, जो अनुच्छेद 14 और वास्तव में, संपूर्ण संविधान में व्याप्त है। यही कारण है कि उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त शब्द 'विकलांग' के बजाय 'विशेष रूप से सक्षम' होगा।''
छात्र संजीव कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय का रुख कर जेएनयू को छात्रावास का कमरा आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की।
जेएनयू का मामला था कि मिश्रा दूसरी बार मास्टर स्तर की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल की नियमावली उसे रहने का अधिकार नहीं देती.
अदालत ने मामले पर विचार किया और मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया।
याचिका में कहा गया है कि जेएनयू की ओर से ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता को छात्रावास उपलब्ध कराना अनुचित होगा और बिना किसी डेटा के जेएनयू का रुख टिक नहीं सकता है।
न्यायमूर्ति हरिशंकर ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि दिव्यांग अन्य लोगों से अलग नहीं हैं और इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'दिव्यांग' है।
याचिकाकर्ता संजीव कुमार मिश्रा की ओर से वकील राहुल बजाज पेश हुए।
जेएनयू का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की स्थायी वकील (सीजीएससी) मोनिका अरोड़ा के साथ-साथ अधिवक्ता सुभ्रोदीप साहा और कुशाल ने किया।
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