[यूपी विध्वंस] क्या हम अधिकारियो को अवैध अतिक्रमणो के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते है:SC
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि क्या वह एक जनहित याचिका में एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकता है और इस तरह, उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को अवैध इमारतों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकता है।
जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद से सवाल किया, जिसने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा किए गए घरों और अन्य इमारतों के हालिया विध्वंस को चुनौती दी है।
जमीयत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि कानून के शासन का पालन किया जाना है। लेकिन सर्वव्यापी आदेश के साथ क्या हम अधिकारियों को अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे।"
दवे ने जवाब दिया, "यहां जनहित याचिका ही एकमात्र उपाय है। गरीब लोग (जिनके घर तोड़े गए हैं) और कहां जाएंगे।"
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने हाल ही में उन लोगों के घरों को गिराए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिन्होंने कथित तौर पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, क्योंकि उन्होंने एक टेलीविजन बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ था।
शीर्ष अदालत के समक्ष पहले से लंबित एक मामले में अधिवक्ता कबीर दीक्षित के माध्यम से याचिका दायर की गई थी।
यूपी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि प्रयागराज विध्वंस स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था जो राज्य सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और शहर को अवैध और अनधिकृत निर्माण से मुक्त करने के उनके प्रयास का एक हिस्सा था।
याचिका में कहा गया है कि जमीयत ने चेरी उठाकर इस विध्वंस को गलत रंग देने का प्रयास किया है।
वास्तविक प्रभावित पक्षों में से किसी ने भी न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, यह आगे बताया गया था।
आज जब मामले की सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि दंगों में हिस्सा लेने से अवैध निर्माण को गिराने से छूट नहीं मिलती है।
दुष्यंत दवे ने यह कहते हुए जवाब दिया कि अधिकारियों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना और चुनना है।
अदालत ने अंततः मामले और सभी जुड़े मामलों को आगे के विचार के लिए 10 अगस्त को सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़े।
अदालत ने निर्देश दिया, "सभी जुड़े मामलों को 10 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए। 8 अगस्त तक दलीलें पूरी की जाएं।"
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