उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस और नागरिक प्रशासन को उत्तरकाशी में जामा मस्जिद के आसपास कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग के बाद तनाव बढ़ गया था [अल्पसंख्यक सेवा समिति बनाम उत्तराखंड राज्य]।
22 नवंबर को जारी आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न हो।
अदालत इस मामले की फिर से 27 नवंबर को सुनवाई करेगी।
मामले में अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हस्तक्षेप किया है, जिसने हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा मस्जिद को गिराने की मांग के खिलाफ मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हिंदूवादी संगठन के नेता मस्जिद को गिराने की धमकी दे रहे हैं और धार्मिक स्थल की वैधता के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं।
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अक्टूबर में, 55 साल पुरानी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर दक्षिणपंथी समूहों द्वारा रैली निकाले जाने के बाद उत्तरकाशी में हिंसा भड़क गई थी।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता, पल्लवी बहुगुणा, रफत मुनीर अली, इरुम ज़ेबा और इमरान अली खान ने किया।
अधिवक्ता राकेश कुमार जोशी ने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता सौरव अधिकारी ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।
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Uttarakhand High Court asks State to ensure law and order amid demands to demolish Uttarkashi mosque