Advocate Suraj Singh (Visually Impaired), Dharna  
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कानून अधिकारी के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दृष्टिबाधित जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल पर

उनके पहले के विरोध के परिणामस्वरूप 2022 में उन्हें सरकारी वकील के पद पर नियुक्त किया गया।

Bar & Bench

दृष्टिबाधित वकील सूरज सिंह 7 सितंबर, 2026 से हड़ताल पर हैं। वे चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हस्तक्षेप करें, ताकि उन्हें एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सके।

सिंह फिलहाल जम्मू में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के परिसर में, मुख्य प्रवेश द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब वे विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनके पिछले विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 2022 में उन्हें सरकारी वकील के पद पर नियुक्त किया गया था।

सिंह, जो 2011 से उच्च न्यायालय की जम्मू शाखा में वकालत कर रहे हैं, ने पहले भी उच्च न्यायालय के बाहर धरना दिया था। उस समय उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को मिले अधिकारों को लागू करने और सरकारी कानूनी कार्यों में प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की थी।

उस समय जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे एम.के. भारद्वाज ने विधि विभाग को पत्र लिखकर उन्हें सरकारी वकील के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी।

सिंह अब लॉ ऑफिसर के तौर पर अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए उपराज्यपाल से संपर्क किया है।

उनकी मौजूदा मांग, विकलांगता आरक्षण कोटे के तहत स्वतः नियुक्ति के दावे से अलग है। यह मामला सक्षम प्राधिकारी से लॉ ऑफिसर के तौर पर अस्थायी नियुक्ति की उनकी उस मांग से जुड़ा है, जिसमें उनकी कानूनी योग्यता, पेशेवर अनुभव और सरकारी वकील के रूप में उनकी पिछली नियुक्ति को ध्यान में रखने का आग्रह किया गया है।

'बार एंड बेंच' से बातचीत में सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दिया है। हालांकि, उन्हें अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है।

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Visually impaired Jammu & Kashmir High Court advocate on strike for appointment as law officer