सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार चुनावों में विसंगतियों को लेकर करनाल बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। [संदीप चौधरी बनाम जगमाल सिंह जटैन]
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति यही बनी रही तो न्यायालय बार एसोसिएशन को भंग करने के लिए बाध्य होगा।
न्यायालय ने कहा, "हम कुछ गंभीर कदम उठाएंगे, हम बार एसोसिएशन को भंग कर देंगे....यदि यह जारी रहा तो हम कुछ गंभीर कदम उठाएंगे, जो आपके दिमाग में है लेकिन इस समय हम आपसे साझा नहीं करेंगे...हमें किसी का डर नहीं है। हम बैल को सींग से पकड़ेंगे।"
न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अधिवक्ता संदीप चौधरी को करनाल बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा तब हुआ, जब पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था, इस आरोप के आधार पर कि उन्होंने अयोग्य अधिवक्ताओं को चैंबर आवंटित किए थे।
फरवरी में पारित अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीसीआई के पास अपील पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य बार काउंसिल की विशेष समिति ने अपनी जांच पूरी नहीं की थी और कोई अंतिम सिफारिशें नहीं की थीं।
आदेश से व्यथित होकर, वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई चिंता है, तो राज्य बार काउंसिल को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और इन चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण की संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, "हम अनिच्छुक नहीं हैं और यदि आवश्यक हुआ तो हम न्यायिक पक्ष से निर्णय देने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि, अभी हम इससे बचना चाहते हैं। यदि सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है, तो हम उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देंगे।"
तदनुसार, न्यायालय ने मामले को 25 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी आरएस चीमा को करनाल बार के वरिष्ठ सदस्यों के नाम सुझाने हैं, जिन्हें अंतरिम उपाय के रूप में बार एसोसिएशन के मामलों को सौंपा जा सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, अधिवक्ता करण कपूर, माणिक कपूर, श्रेय कपूर और सनी कादियान उपस्थित हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता नकुल दीवान और संतोष पॉल के साथ-साथ अधिवक्ता वेदांत प्रधान, शीश पाल लालेर, हितेश कुमार, हार्दिक गिरी, अतुल, कादंबिनी, राधिका गौतम, अंजुल द्विवेदी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, आत्मजा त्रिपाठी, महेंद्र प्रताप सिंह, के एलुमलाई, राम कुमार, अक्षय सक्सेना, अनुराग सोन, रितु राज और अदिति विभिन्न उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।
वकील तरन्नुम चीमा, अक्षय एन और आकाश सिंह ने एमिकस चीमा की सहायता की।
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"We will dissolve bar association:" Supreme Court raises concerns over Karnal Bar elections